काठमाडौं, १७ भदौ । नेपालको विकास प्रसंगलाई जहिले पनि भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ । सडक,पुल, रेल, पानी जहाज, हवाइ जहाजदेखि मोनोरेल जस्ता भौतिक साधनहरुलाई मात्र विकाससँग जोडेर हेर्ने विकासे आँखाले देशलाई बलियो बनाउन जोड दिनु पर्ने आन्तरिक उत्पादनतर्फ देख्दै देखेन । नेपालले उपभोग गर्दै आएको यी माथि भनिएका मध्ये केही विकासे पूर्वाधारहरु आन्तरिक उत्पादनले होइन, मागेर ल्याएको पैसाले उपयोग गर्दै आएको विषय कसैबाट छिपेको छैन ।
नेपाल औद्योगिक राष्ट्र बन्न सजिलो छैन । तर केही पारम्पारिक पूर्वाधारहरुलाई सामान्य सुधार गरेकै भरमा मात्र पनि कृषि उत्पादनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बलियो राष्ट्र बन्न सक्नेमा अहिलेसम्म विज्ञहरुको ध्यान गएको छैन । दुई ढुंगाको बीचमा चराले बिष्ट्याउँदा पीपल उम्रिएर छहारी दिने यो भूगोललाई अहिलेसम्म हेर्ने आँखै बन्न सकेन । अथाह सम्भावनाका कृषि क्षेत्र केवल करेसाबारीमा परिणत हुँदैछ । स्वामित्वकै कारण जकडिएको भूमि प्रणाली कसैको लागि पनि सहज छैन । जमिन हुने खेती गर्दैनन् । खेती गर्न चाहनेसँग जमिन छैन । झण्डै ७२ प्रतिशत जमिन सरकारले ओगटेर बसेको छ ।
त्यसमा कसैको पहुँच नै छैन । राजनीतिले नारा बनाएको साना किसान कहिल्यै ठूला बन्न सकेनन् । मजदूर कहिल्यै मालिक बन्न सकेनन् । सुकुम्बासीले कहिल्यै जमिन भेटृाएनन् । अन्नको विशाल भण्डार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको नेपाल कुहिएको चामल अरुसँग माग्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कृषिमा केन्द्रित भएर गरिएका भनिएका सबै प्रयासहरु सफल छैनन् । विउको हाहाकार, मलको हाहाकारले सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र उत्पादन दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सानो प्रयासले उर्बर बन्न सक्ने जमिन छोडेर मरुभूमिमा खेती गर्न युवाहरुलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । यति हुँदा पनि न सरकार सम्वेदनशील छ, न कर्मचारीतन्त्र नै केही सोच्ने अवस्थामा छ । न सरकारलाई विज्ञ चाहिएको छ, न व्यवसायिक चिन्तन गर्ने व्यवसायी वर्ग नै । जमिनको सहजीकरण बिना खेती प्रणाली विकास हुनै सक्दैन । सरकारसँग रहेको डांडा, पखेराहरु, नदी नालाहरुको व्यवसायिक उपयोग बिना देशको उत्पादन क्षेत्र चलायमान हँुदै हुँदैन ।
अनुदान दिएर कृषिको विकास हुनै सक्दैन । तर यो वास्तविकता बुझ्ने विज्ञता न सरकारमा छ, न कर्मचारीतन्त्रमा । कृषि मन्त्रालयलाई चलायमान बनाउनकै निमित्त कृषिको नाममा जनताका लागि भन्दै छुट्याइने अनुदानको अहिलेसम्म समीक्षा भएको छैन । अनुदान पाउने राजनीतिक चाटुकारहरु र दलाल व्यवसायीहरुको अहिलेसम्म लेखाजोखा छैन । वास्तविक किसानले कोरोनाको महामारीको बीचमा पनि एक बोरा मलको निमित्त उराठलाग्दो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले कृषि मन्त्रालयको खिल्ली उडाइरहेको छ ।
जनतालाई अर्ति र उपदेश दिंदै कुम हल्लाउँदै फेसबुकमा पड्किने कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालहरु कुहिराका काग जस्ता देखिएका छन् । सलह किराका लागि अमेरिकी ब्याण्ड बाजा बजाउनु पर्ने भन्ने क्रान्तिकारी आविष्कारक मन्त्रीबाट कृषि क्षेत्रले भविष्यमा पनि के नै आशा गर्न सक्ला र ? खेतीको समयमा मलको हाहाकार भएपछि मलको लागि प्रधानमन्त्रीले बंगालदेशकका प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीको औचित्यता माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्थापनका निमित्त चिन्तित देखिनु हुन्छ । पुरातनपन्थीहरुले घेरिएको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकर्मी र समकक्षीहरु समक्ष मन्त्री अर्यालको आवाजले कति स्थान पाउला ? त्यसको लागि भविष्यको पर्खाई बाहेक अरु विकल्प छैन । भारतीय उत्पादनहको सहज नेपाल प्रवेश रहेसम्म नेपालमा कृषि प्रणाली सफल हुँदैहुँदैन । यी सम्पूर्ण दृष्टान्तहरुलार्ई मध्यनजर गर्दा नेपालको मौलिक उतपादन कृषि अझै थुप्रै वर्ष ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।
भूमिको सहज व्यवस्थापन गर्दै व्यवसायिक वातावरणको सृजना गर्दै बेरोजगार जनशक्तिलाई कृषिमा समेटिनु अपरिहार्य छ । नेपाल विदेशी मल र बिउले होइन, प्रांगारिक मल, नेपाल भित्र सफल मानिएका विउ र जडिबुटीमा आधारित किटनाशक औषधीले मात्र कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । अर्गानिक खेती प्रणाली अपनाउन सकियो भने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्यातको वातावरण बन्न सक्छ । जुम्ला जिल्लामा बग्ने एउटा तिला नदी र अनुत्पादक देखिएका भीरहरुको सही व्यवस्थापन हुन सकेमा मात्र पनि नेपालको मुहार परिवर्तन हुन सक्छ । एक पटक सम्बन्धित पक्षले गम्भीर भएर सोच्ने कि ?
