काठमाडौँ, ७ असोज । संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरी कानुन बनाउने तयारी हुँदै छ । सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा घुमाउरो भाषामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रमुख दलहरूले पनि मौन सहमति जनाएका छन्।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा गम्भीर अपराधको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिको पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिएको छ। दुवै विधेयकको दफा १२ को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता अपराधमा सजाय भुक्तान गरी ६ वर्ष बिताइसकेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्।

संसद्ले फास्ट ट्रयाकबाट दसैँ अगाडी नै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख दलहरुले विधेयकमाथि संसोधन नहालेका कारण सजिलै पारित हुने सम्भावना छ । यो विधेयक पारित भए कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति ६ वर्षपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि योग्य मानिनेछ।

विधेयकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति पनि तीन वर्षपछि राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। गत ३ असोजमा संसद्मा पेस भएको यो विधेयकमाथि शुक्रबारसम्म संशोधन दर्ता गराउने समय निर्धारण गरिएको थियो। तर, कुनै पनि ठूला दलका सांसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताबारे गरिएको विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामाथि संशोधन हालेका छैनन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगर र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई आजीवन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन नहुने संशोधन दर्ता गराएका छन्।

कांग्रेस र एमाले सांसदहरू जीवन परियार, जितबहादुर दर्जी गौतमलगायतले भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा सजाय कटाएको तीन वर्षपछि उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रावधानविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्तावमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नसक्ने उल्लेख छ । तर, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरको व्यवस्थामा भने सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरूले समर्थन गरेका छन्।

९ असोजमा बस्ने संसद्बाट धेरै विधेयक टुंगो लगाइने

आगामी ९ असोजमा संसद् बैठक बोलाइएको छ । अब बस्ने संसद् बैठकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, विपत् व्यवस्थापन विधेयक टुंगो लगाउने तयारी भएको छ ।

‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक पारित गरिँदै

आगामी ४ कात्तिकसम्म कार्यकाल रहेको संसद्ले दसैँअगाडि नै निर्वाचनसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन दुई महत्वपूर्ण विधेयक टुंगो लगाउने भएको छ। यी विधेयकमाथि शुक्रबारसम्म सांसदहरूलाई संशोधन दर्ता गर्न समय दिइएको थियो । परेका संशोधनमाथि संसद् बैठकमा छलफल गरेर विधेयक टुंगो लगाउने तयारी भएको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।