काठमाडौं, १९ साउन । जनताको सबैभन्दा नजिकको साथीको रुपमा परिचय बनाउनु पर्ने स्थानीय सरकारहरु क्रमशः जनताको नजरमा कमजोर सावित हुँदैछन् । आवश्यकता भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न गराइएकोले गर्दा पनि स्थानीय सरकारमा कार्यरत सबै पदाधिकारीहरु जनतालाई शासन गर्ने शासकको रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै लगेबाट पहिलाको भन्दा पनि जनता, यी शासकको अगाडि निरीह बन्दै गएको अवस्था देखाएको छ ।
जन्म, मृत्युदेखि उद्योग व्यवसाय, घर जग्गा समेतसम्मको एक छत्र प्रमाणित गर्ने यो निकाय, जनताको दैनिकी र जनजीवनको निमित्त कठोर एवं निर्मम हुँदै आर्थिक शोषणमा लिप्त हुँदै गएबाट जनताको नजरमा स्थानीय सरकारकै कारण प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समेत अपजसको केन्द्र बन्दै गएका छन् । करीव पाँच सात वर्ष अघिसम्म पाँच रुपैंयाँ तिरे पुग्ने कर अहिले २५ रुपैयाँ बनाइएको छ । यो कति प्रतिशतको वृद्धि हो ? यो करको औचित्य के हो ? स्थानीय निकायले कसैलाई बताउनै पर्दैन । सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएँ, भनेर सोच्ने माथिल्ला निकायहरु कै कारण गाउँगाउँमा बलिया राजा र निरीह प्रजाको गम्भीर अभ्यास गरिदैछ ।
जनता सोसेर उठाइएको कर जनताको निमित्त विकास खर्चमा कति गयो ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकाबीचमा हुने कम्तीमा २५ लाखदेखि करोडौंसम्मको चियापान खर्चले जनताको पसिना र निरीहताको राम्रैसँग औचित्य प्रदर्शन गरेको छ । करीव पाँच वर्ष अघिसम्म मुश्किलले एउटा गाडी हुने नगरपालिकाहरु अब गाडीको भीड जम्मा गर्दै सहज पार्किङको समस्या हुने अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँपालिकाहरु समेत सरकारी साधन र श्रोतको दुरुपयोग गर्नेमा अग्रपंक्तिमा देखिन थालेका छन् ।
विकास निर्माणको कामहरु नाम मात्रको हुने गरेका छन् । माथिसम्मका निकायहरुमा भागबण्डाको व्यवस्था गर्दै संघीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारबाट उपलव्ध हुने बजेटबाट एउटै बाटोमा प्रत्येक वर्ष पीच गर्ने अनि बजेट सक्ने कार्यले गर्दा हिजोसम्म स्वच्छ छवीका देखिने यी स्थानीय सरकार प्रमुखहरु अब जनताको नजरमा हेर्नै नहुने पात्रको रुपमा परिणत हुँदै गएका छन् । उनीहरुसंगै निरन्तर रुपमा काम गर्न पर्ने भएको हुनाले निरीह जनता केही भन्न र बोल्न सक्दैनन् ।
एउटा झोलुङ्गे पुल पार गर्दा दुई वटा गाउँपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने यो नेपालीले कस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गर्यो ? जनतालाई दिने भनिएको सुशासन कस्तो हो ? गाउँ नगर र महानगरहरुको कार्यहरु देख्दा प्रायः यी निकायहरु भ्रष्टाचारी जन्माउने कारखानाको रुपमा विकास हुँदै त छैनन् ? गरिएको विकास निर्माणमा पनि कसैले आवाज उठाउन समेत नसक्ने निरकुंश यी निकायहरु कतै राणा शासनको परिवर्तित स्वरुपमा विकसित हुँदै त छैनन् ? आफ्नो डोजर छ, जहाँ लगाए पनि हुन्छ, हिउँदभरि बाटो खन्यो वर्षातमा पहिरो जान्छ । जनताको वस्ती नै जोखिममा पर्छ । अब वितरण गर्ने पालो राहातको हुन्छ । त्यसमा पनि कमिशन लाग्छ ।
आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र यी निकायले जे बोलि दिए पनि हुन्छ, जे गरिदिए पनि हुन्छ । विकास निर्माणको कुरा गर्दा ग्राभेलिङको नाममा माटो बिछ्याइन्छ, रोटीको पाप्रा जस्ता देखिने पीचको त कुरै गर्न परेन । पाँच छ वर्ष अघिसम्म पाँच सात जनादेखि २०/२५ जना कर्मचारीबाट संचालन भएको स्थानीय निकाय आज ५० जनादेखि पाँचसय जनासम्मको कर्मचारीबाट संचालन हुन्छ । २०/२५ लाखदेखि ५०/६० लाखको बजेटमा संचालन हुने स्थानीय निकायहरु अब यो बजेटले चिया खर्च पनि नपुग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बजेट बनाउन होडबाजी छ, जसरी पनि जनताको रगत र पसिनाको प्रवाह बिना थोपरिने करको कारण जनता भने संधै अन्यौलग्रस्त देखिन्छन । त्यसमाथि पनि संघीय सरकारबाट समेत उपलव्ध हुने बजेट कार्यान्वयन तमासाको त अझ हिसाब नै छैन । यस्तै अन्यौलग्रस्त बजेट तथा भ्रष्ट कार्यशैलीकै कारण कसले बढी खाने भन्ने होडबाजीमा एक आपसमै रुमलिएको स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु यही विकृतिकै कारण आआफ्नो सभा समेत सुचारु गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अब यस्तो वातावरणमा सम्बन्धित निकायको यथाशिघ्र अंकुश आवश्यक देखिन्छ । सबै पालिकाहरुका सचेत नागरिकहरुले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै उनीहरुसंग रहेका विवरणहरु माग गर्ने र जनता समक्ष त्यसको वास्तविकता प्रष्ट पारिदिने काम हुन सक्यो भने, यो क्षेत्रमा केही सुधार हुन सक्थ्यो कि ?
