काठमाडौं, ११ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आइतबार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलमा उनीहरूले निजी वित्तीय क्षेत्रको अनुसन्धान तथा छानबिनको अधिकार दिनुपर्ने बताएका हुन ।
छलफलमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जनताको लगानी र सरोकार हुने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले राजनीतिक दलहरुबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए । उनीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुको दबावमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने परिपाटी बन्द भए भ्रष्टाचार कम हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ जुन विवादित बनेको थियो ।
उक्त विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा सरकार र अख्तियारको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सरकार र सत्तारूढ नेकपा पछि हटेर अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेशको अधिकार बढाउने प्रावधान हटाउन लगाएका थिए ।
