काठमाडौं, ४ साउन । शक्ति संघर्षको चरम अवस्थामा रहेको नेकपा भित्रबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि निर्णय आउन सक्ने राजनीतिक वृत्त बताउँछ । राम्रोसँग पार्टी एकता समेत हुन नसकेको यो पार्टी सम्पूर्ण तहमा विभाजित देखिएको छ । भावी पार्टीको जन्मकुण्डली समेत जुराएर बसेको नेतृत्व गण, पार्टी फूटको अपजस कसलाई दिने भन्ने कुरामा मात्र दुबै पक्षको ध्यान रहेको बताइन्छ ।
नेकपा पार्टीको विभाजन संगसंगै देशले नै कति ठूलो संवैधानिक संकट व्यहोर्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा भने, सबै पक्ष होसियार हुनु जरुरत छ । यदि कुनै कारणवश पार्टी विभाजित हुन गयो भने, त्यतिबेला दुबै पक्षसंग सरकार चलाउने बहुमत हुँदैन । यसको मतलव कसैको पनि बहुमत हुँदैन । यदि नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जाने निर्णय गरेन भने, त्यसपछि संसदमा रहेको ठूलो दलललाई सरकार बनाउन आव्हान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसले आफ्नो समयमा बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने, त्यसपछिको बाटो भनेको मध्यावधि चुनाव नै हुनसक्छ ।
यस्तो वातावरणमा चुनाव हुन सकेन भने, त्यसपछि संविधानको अवस्था के होला ? अहिलेको नेतृत्वको अवस्था के होला ? कुन शक्तिले कसरी शीर उठाउला ? यी सम्पूर्ण कुराहरुको सन्दर्भमा परिपक्व भइ नेतृत्वले सोच्न सकेन भने, देशको हालत अत्यन्त गम्भीर मोडबाट गुज्रिने निश्चित छ । तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार, आफ्नै कारणले गिर्दा जसरी देशले ठूलो दुर्घटना व्यहोर्नु पर्यो त्यो भन्दो ठूलो दुर्घटना अहिलेको नेकपा पार्टी विभाजनले निम्त्याउन सक्छ । देश भित्र संविधान नमान्ने शक्तिका लागि त यो परिस्थिति आउनु राम्रै होला । संविधान मान्ने, देशमा स्थिरता चाहने र विकासको नारा दिनेहरुको लागि भने, यसले निरास नै बनाउँछ ।
त्यसैले संविधान बनाउने भूमिकामा अग्रणी रहने, अध्यक्ष प्रचण्डले यस सन्दर्भमा बढी होसियारी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । तत्कालिन नेकपा माओवादीको एजेण्डामा आधारित भइ बनेको यो संविधान तत्कालिन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका लागि भन्दा बढी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने देखिन्छ । कुनै पनि हालतमा दुबै पद छोडदिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कथनसँग,ै संवैधानिक संकटको जोखिम बढेको छ ।
यसै कारणले पनि हुनसक्छ, पार्टी पंक्तिले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सोच्नुपर्ने हुन्छ, आवेगमा पार्टी विभाजनको खाका कोरिदिने या डेढ वर्षको सत्ता अवधीलाई त्यागको रुपमा स्वीकार गर्दै, बाँकी राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने । ठूलाठूला त्याग र संघर्षबाट स्थापित नेकपाको वर्तमान नेतृत्व एकजुट भएको जनता हेर्न चाहन्छन । पार्टी भित्रको विचारको उतारचढावले पार्टी विभाजन हुने संस्कारले नेतृत्वलाई स्थापित गर्दैन । भविष्यमा आउने संवैधानिक संकट र राजनैतिक जोखिमकै कारण कुनै निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको पार्टी पंक्तिले यो वास्तविकता नबुझेको भन्न सकिंदैन ।
अबको निर्णयले पार्टीलाई संगठित गर्ने, सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने र जनता र जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित हुनेतर्फ अगाडि बढ्यो भने, यो नै देशका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक निर्णय हुन सक्छ । आकस्मिक रुपमा एकीकृत हुँदा पार्टी एकताको सन्दर्भ र व्यवहारिक रुपमा देखिएको तिक्तताको निकास आगामी महाधिवेशन हुनसक्यो भने, त्यो अत्यन्त परिपक्व निर्णय हुनसक्छ ।
महाधिवेशनले नै पार्टीलाई संस्थागत गर्ने हो । त्यसले नै सबैलाई जिम्मेवार बनाउने हो । जनताको लागि भनेर गरिने राजनीति जनताको लागि पनि हुनुप¥यो । जनचाहनाबाट बाहिर गएर गरिएको फुटको राजनीतिलाई जनताले रुचाएका छैनन् र रुचाउँदैनन् पनि ।
