सम्पादकीय
काठमाडौं, २९ असार । नेपाललाई समृद्ध गर्न भन्दै थालिएको राजनीतिक बहसले, राजनीतिक यात्राको लामो अन्तरालमा पनि कहिल्यै मूर्तरुप लिन सकेन । जिन्दाबाद र मूर्दावादको नारामा केन्द्रित भइ सत्तारोहण गरिसकेपछि पनि राजनीतिक अभ्यास चाहीं त्यही नाराको सेरोफेरोमा मै केन्द्रित हुन पुग्यो । कसले कसलाई उछिन्ने, कसले कसलाई गिराउने, अल्पमत बहुमत, छलछाम र विभिन्न तिकडमहरुबाट गुज्रिरहेको नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा, अझै थुप्रै वर्ष आशालाग्दो भविष्य देख्न सकिने अवस्था छैन ।
आज देश, सम्पूर्ण रुपमा थला बस्दै गएको छ । कुनै तह र तप्काले पनि सन्तोषको श्वास फेर्न सक्ने अवस्था छैन । देश सम्पूर्ण रुपमा अरु देशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आत्मनिर्भरताको निम्ति सोच्ने कसैलाई फुर्सद नै छैन । आयात बढाएर राजश्व असुल गर्ने सरकारको नीति बनेको छ । राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय सम्पूर्ण रुपमा थला बस्दै जाँदा पनि चिन्ता गर्ने कोही छैन । जघन्य अपराध गरेवापत दुई चार दिन अगाडि बन्द भएका भारतीय न्यूज च्यानलहरुको पक्षमा बौद्धिक वकालत सुरु भइसकेको छ । यसलाई हेर्दा नेपालको बौद्धिक जमात कसरी लैनचौरको घेरामा आवद्ध छ, सजिलै जान्न सकिन्छ ।
उद्योग व्यवसायहको कुरा गर्दा, हात हाल्न सकिने र नेपालीले हात हालेका क्षेत्रहरुबाट निरन्तर नेपालीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, पलायन भइरहेका पनि छन् । सयौं विदेशी च्यानलहरुको अगाडि नेपाली च्यानलहरु निरीह छन् । नेपाली पत्रकारहरुको असक्षमताका कारण यी च्यानलहरु निरीह भएका होइनन् । मनोरन्जन उद्योगका स्थापित नामहरु शिवहरी, जितु, धुर्मुस सुन्तली, दिपक दीपा र राजारामहरुको कमेडी, अब विस्तारै ओझेलमा पर्दैछन् । त्यतिमात्र होइन, मदनकृष्ण हरिवंश जस्ता राष्ट्रिय कलाकारहरु पनि विस्तारै आझेल पर्दैछन् ।
यिनीहरुको सम्पूर्ण ठाउँ अब भारतीय कमेडीहरुले लिन थालेका छन् । वर्षमा एक दुई वटा फिल्म बनाएर, नेपालमा पनि फिल्म बन्छ भन्ने उदाहरण बाहेक फिल्मी क्षेत्रले पनि कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन । यस क्षेत्रमा लाग्ने कलाकारहरु विदेशतर्फ पलायन हुँदै पश्चिमा देशहरुको रेष्टुरेण्टहरुमा मजदूरको रुपमा व्यस्त हुन थालेका छन् । यिनीहरुको स्थान पनि भारतीय सिनेमाहरुले राम्रैसँग लिन सफल भएका छन् ।
सानो भूगोल र सीमित दर्शकहरुलाई लक्षित गरेर बनाइने फिल्म तथा कमेडीहरु अर्बाैको जनसंख्यालाई लक्षित गरेर महँगोमा बनाइने फिल्म तथा मनोरञ्जनका फोरमहरुमा फिका देखिनु अस्वभाविक होइन । प्रतिभाहरुलाई फुल्न नै दिइएन भने, त्यो फस्टाउन सक्ने कुरै भएन । आज शिक्षा स्वास्थ्यतर्फ खुलेका विद्यालयहरु तथा हस्पिटलहरु पनि, जो विदेशी ब्राण्डमा छन, विदेशी एजेण्टको रुपमा काम गर्छन, तिनीहरु मात्रै फस्टाइ रहेको अवस्था छ । कृषितर्फ त कुरै नगर्दा भो ।
सम्पूर्ण कृषि पैदावार हामी छिमेकी देशबाट भित्र्याउँछौ । नेपाललाई लक्षित गर्दै खुलेका फार्महरुमा कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका उत्पादनहरु हामी धमाधम भित्र्याइरहेका छौं, हामी खाइरहेका छौं । छिटोछिटो फलाउनका निमित्त प्रयोग हुने विभिन्न रसायन तथा मापदण्ड विपरीतका किटनाशक औषधि, राम्रो र ताजा देखाउनको निमित्त प्रयोग हुने विभिन्न केमिकलहरुका कारण, भारतबाट आउने फलफूल तथा तरकारीहरु कति विषाक्त छन भन्ने कुरा त, सम्बन्धित देशले विषाक्तता परीक्षण गर्न नदिएबाट नै प्रष्ट हुन्छ । यही सुन्दर र ताजा देखिने फलफूल तथा तरकारीका कारण नेपालीहरुमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिने क्रम शुरु भएको छ ।
नेपालमा खुलेका एजेण्टरुपी स्वास्थ्य संस्थामार्फत अब नेपालीहरु, दिल्लीमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य उपचारका लागि पुगीरहेका छन् । दिल्लीका अस्पतालहरुमा नेपालीहरु भरिभराउ हुन थालेका छन् । दशैं आउँछ, हामीलाई खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, भेडाहरु विदेशीले आपूर्ति गरिदिन्छन । व्यापारी बन्छ, स्वयंम सरकार । तिहार आउँदा काजु, किसमिसदेखि लगाउने टीका अनि सयपत्री मखमलीसम्म मात्र होइन, एउटा विमिरोसम्म पनि हामी छिमेकी देशबाटै आयात गर्छौ । छिमेकी देशकै पटका पड्काउँछौं ।
छिमेकीले बनाइ दिएको बत्तीले घर सजाउँछौ, छिमेकीले बनाइदिएको लक्ष्मीको तस्वीरमा पूजा गरी दंग पर्दै चाड मनाउँछौ । अब हुँदा हुँदा, नेपालको मौलिकतासँग गांसिएका गुन्दु्रक, जिम्मु लगायतका वस्तुहरु पनि विदेशी आयातमा निर्भर रहन नेपाल बाध्य हुँदैछ । यसरी सामानहरु निरन्तर विदेशबाट आयात हुनुमा नेपालले अपनाएको, अर्थनीति र आफ्नो बजार अरुलाई सम्पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्ने नीतिले गर्दा नै हो भन्नेकुरामा विवाद छैन ।
बिडम्बना त के छ भने, नेपालको सरकारले कहिल्यै पनि यो परिस्थितिको बोध गर्न सकेन । वा भनौं, यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक नै ठानेन् । सरकारी संरक्षण बिना राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्वतस्फूर्त रुपमा अगाडि बढेको दुनियाँमा कहीं छैन । सरकारको ध्यान कहिल्यै अर्थतन्त्रतर्फ मोडिएन । सत्तारुढ पार्टी भित्र अर्थतन्त्रको एजेण्डामा कहिल्यै छलफल भएको देखिएको छैन । राजनीतिक दाउपेचबाट गुज्रिने र झगडै झगडाको बीचमा प्राविधिक एकता गर्दै प्रफुल्लित मुद्रामा फोटो खिचाउनकै लागि हात मिलाइएकोलाई, सबैले उपलव्धी मान्नु पर्ने वर्तमान अवस्था छ । अर्थतन्त्र नै राजनीतिको आधार हो ।
हरेक देशले, देश भित्रको संभावनाहरुलाई पर्याप्त पहिचान गर्दै अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गरी त्यसलार्ई आम्दानी मानेको हुन्छ । तर नेपालको सोच अर्कै छ । नेपालले विदेशबाट पर्याप्त सामान आयात गरेर आउने राजश्वलाई आफ्नो आम्दानी मान्ने गरेको छ । यदि अब पनि सम्भावनाहरुलाई पहिचान गरिएन र अर्थतन्त्रको निमित्त ध्यान दिन सकिएन भने, अबको केही वर्षमा नै नेपालबाट सम्पूर्ण संभावना बोकेका उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुने निश्चित छ ।
अनि विदेशबाट अनुदान मागेर राजनीतिक नारा घन्काउने राजनीतिककर्मीहरुको मात्र स्वर्णिम मुलुक नेपाल बन्ने निश्चित छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले मात्र होइन, यदि आफूलाई दिल्ली र लैनचौरबाट मुक्त हुँ भन्न सक्ने हो भने, देशका बुद्धिजीवीहरुको पनि बुद्धिको बिर्काे खुल्न अब ढिलो भइसक्यो कि ?
