सम्पादकीय,
काठमाडौं, १६ असार । नेपालको लागि ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभइ अडकिएको छ । खासगरी सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवादले संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ । एमसीसी जस्तै थुपै्र परियोजनाहरु विदेशी सहयोगमा नेपालमा संचालनमा रहे, कहीं कतै छलफल भएन तर एमसीसी सम्झौताले भने सडकदेखि सदनसम्म निकै चर्चा पायो । यसले, एमसीसी जस्ता अनुदान सम्झौता र नेपालको विकासमा आउने खर्च कति पादरदर्शी हुनु पर्छ र छलफलमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
लामो समयदेखि राजनीतिको केन्द्र बिन्दुमा रहन सफल अमेरिकी सहयोग, एमसीसी परियोजनाले नेपाली जनमानसमा पनि एउटा अर्कै प्रकारको जागरण ल्याउन सफल भएको छ । देशमा ऋण तथा अनुदानको रुपमा भित्रिने करोडौं करोडको, कुनै जानकारी समेत राख्न नचाहने नेपालीहरु एकाएक यति धेरै संवेदनशील कसरी बने ? त्यसमा के त्यस्तो प्रावधान छ, जसले गर्दा यत्रो ठूलो बहस हुन सक्यो ? ऋण र अनुदानको नाममा नेपाललाई क्रिडास्थल मान्दै आएका पश्चिमा देशरुलाई एमसीसीमा आएको विवादले गम्भीर रुपमा भस्काइदिएको छ ।
सरकारको सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय, बढी भन्दा बढी क्याविनेट स्तरीय निर्णहरुबाट स्वीकार गरिने सबै प्रकारका ऋण तथा अनुदान सहयोगहरुको जानकारी केवल संचार माध्यमबाट मात्रै थाहा पाउने जनता, यस पटक एमसीसीमा राखिएको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा बढी सुसूचित हुने अवसर पाए । पहिलो पटक दातृ निकायले नेपाललाई अनुदान दिए वापत थोपर्ने शर्तहरुको बारेमा केही जानकारी राख्ने अवसर पाए । यदि यसमा मन्त्री वा क्याविनेट स्तरीय निर्णयले मात्रै पुग्ने भएको भए यो सम्झौता पहिल्य नै भइसकेको थियो, यसमा बहस गर्नुपर्ने विषय नै हुने थिएन ।
आज सबै प्रकारका राजनीतिका ठूला व्यक्तित्वहरु संसदबाट पास गर्नु पर्ने प्रावधान राखेकै कारण यो ठिक होइन भन्ने तर्क गर्न पुगेका छन् । अब सोचौं, के सधैंभरी देशलाई दुरगामी असर पार्ने यस्ता सम्झौताहरु पर्याप्त अभ्यास बिना, कही अनुमोदन नै गर्न नपर्ने गरी राज्य भित्रकै निकायहरुबाट औपचारिकता पूरा गर्दै कार्यान्वयनमा जानु, अझ भनौं, नेपालीहरुलाई थोपरिनु जायज थियो ? आज देशमा कार्यरत थुप्रै विदेशी देशका विदेशी संस्थाहरु र तिनीहरुले नेपालसँग गरेको आर्थिक सम्झौताहरु कस्ता हुने गरेका छन् ? के यसतर्फ नेपाली जनताको सरोकार हुनु आवश्यक छैन ?
अमेरिकाको एमसीसी जस्तै अर्काे संस्था युएस एड, युरोपियन युनियनको डिएफआइडी, डेनमार्कको डेनिडा, नेदरल्याण्डको एसएनभी, क्यानडाको सीसीओ, जापानको जाइका जस्ता र विभिन्न देशसँग सरोकार राख्ने युनाइटेड मिसन, लुथरन फेडेरेशन, प्लान इन्टरनेशनल लगायतका अन्तर्राष्टिय गैर सरकारी संस्थाद्धारा नेपाललाई दिइने भनेको विभिन्न प्रकारका सहयोगको अवस्था के हो ?
कस्ता खालका संस्था नेपालमा कार्यरत छन् ? यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी छ । यी संस्थाहरुले कसरी काम गर्छन ? के काम गर्छन ? कुन ठाउँमा काम गर्छन ? कसलाई रिपोटर्टिङ गर्छन ? तिनीहरुको दायित्व के हो ? भन्ने न्यूनतम चर्चाको समेत वातावरण नहुने अवस्थाले के कस्तो दुर्गामी असर नेपाललाई पर्न गयो ? यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कसरी भयो ? संघीता कसरी आयो ? देखी लिएर एक जना मात्र सांसद भएका एकनाथ ढकाल नेपालको राजनीतिमा कसरी मन्त्री भए ? कसरी होली वाइन समारोह देश भित्र धुमधामका साथ हुन पुग्यो ? भन्ने सम्मका कुरा उल्लेख गर्ने हो भने, माथि भनिएका संस्थाको कार्यक्षमता प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।
धर्म र जातियताको नाममा शान्त रहेको नेपाली समाज कसरी विभाजित गरियो ? नैतिकता र आदर्शको एक उच्चतम सीमामा बांधिएको नेपाली समाज, कसरी एकाएक यति छोटो अवधिमा विकृति र विसंगतिको दलदलमा फस्न पुग्यो ?
नेपालको राज्यसत्ता, कर्मचारीतन्त्रदेखि तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्तालाई समेत भ्रष्टाचारी बनाई रहेको त छैन ?
हाम्रा नियम कानुनहरु ड्राफ्ट गर्ने आज नेपाली छैनन् । संसद बैठकमा कोरम पुग्दैन । सांसदहरु यिनै एनजिओ आइएनजिओको सेमीनारहरुमा व्यस्त रहन्छन । देशका वुद्धिजीवीहरु आइएनजिओ र एनजिओका भरौटे बनेका छन् । तल्ला तहका जनतालाई आशा देखाएका छन् । आश गरेर बस्ने निमुखा जनता प्रजातन्त्र आएको भनिएपछिको झण्डै ३० वर्ष यिनीहरुको मुख देख्दैमा दिक्क छन । अझ भनौं, निराश छन् । उनीहरुलाई देखाइएको सपना कहिल्यै पूरा हुन सकेन । २०७२ सालमा भूकम्प गयो, लुथरन फेडरेशन नामक संस्थाले नेपालमा हजारौं घर बनाएको भनेर आफ्नो वेभसाइटमा समाचार सम्प्रेषण गर्यो । यही टेलिभिजनले त्यसको खोजी गर्यो ।
समाचार प्रभावकै कारण त्यो विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छानवीनका लागि पुग्यो । अन्त्यमा, एक जना सांसदको संयोजकत्वमा उपसिमिति बन्यो, त्यसपछि के भयो ? कसैलाई थाहा भएन । स्पष्ट छ, नेपालमा सेटिङमा धेरै काम हुने गर्छ । यस प्रकारका सेटिङबाट हुने कामले कहीं नेपालको राज्यसत्ता, कर्मचारीतन्त्रदेखि तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्तालाई समेत भ्रष्टाचारी बनाई रहेको त छैन ? यी संस्थाहरुलाई कानुनमा समेत जथाभावी प्रभावी बनाउँदा, आज बनिरहेका कानुनहरु दिनानुदिन विवादको घेरामा पर्न थालेका छन् । प्रहरी संगठन जस्तो संवेदनशील निकायलाई समेत काम गर्नै नसक्ने प्रकारको वातावरणमा पुर्याईदैछ ।
यी सम्पूर्ण उपलव्धीहरु यस्तै किसिमका विदेशी अनुदानबाट आर्जन गरिएको नेपालको महत्वपूर्ण सम्पत्ति भनेर व्याख्या गर्दा अनुपयुक्त नहोला । अब नेपालले, यस्ता प्रकारका निकायबाट हुने अनुदान तथा ऋणहरु कम्तिमा पनि संसदीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने न्यूनतम प्रावधान राख्नु जरुरी छ । नेपालीले पनि यी संस्थाहरुसंग भएका सम्झौताहरु सूचनाको हक प्रयोग गरेर भए पनि हेर्ने र बुझ्ने वातावरणको खोजी गर्नु जरुरी छ । गाउँगाउँमा यी संस्थाहरुबाट हुने भनिएका कामको जनस्तरबाट अनुगमन हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
वास्तवमा एउटा कुरा के चाहीं ठीक हो भने, यी विदेशी संस्थाबाट गर्ने भनिएका कामहरु पारदर्शी ढंगले गरिने हो भने, मूल लागतको २५।३० प्रतिशतमै त्यो काम पूरा गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित देशमा बेरोजगार रहेका त्यो देशका जनशक्तिलाई भुक्तानी गर्दैमा धेरै ठूलो धनराशी त्यतैतर्फ जाने गरेको छ । १५ अर्ब आन्तरिक श्रोतबाट खर्च गर्छु भन्ने नेपालले १० अर्ब थप गर्ने हो भने, सायद एमसीसीले पूरा गर्छु भनेको काम आन्तरिक रुपमा सम्पन्न हुनसक्छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको होला ?
