समाचार | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २६ २०८२, सोमबार

समाचार

सुदूरपश्चिममा शिशु तथा बाल मृत्युदर उच्च : बाल पोषण गम्भीर अवस्थामा

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को पूर्ण नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । तथ्याङ्क कार्यालयले सोमवार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति १ हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३१ पुगेको छ । साथै नवजात शिशुहरूमध्ये १ महिना उमेर नपुग्दै १७ जना शिशुको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क कार्यलयले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशगत तथ्याङ्कअनुसार नवजात शिशु तथा बाल मृत्यु दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको छ । सुदूरपश्चिममा प्रति १ हजार जन्ममा २६ बालमुत्यु हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम वागमती प्रदेशमा १० जना रहेको छ । शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी ३८ र वागमतीमा सबैभन्दा कम १७ देखिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर समेत सुदूरपश्चिममा ४८ पुगेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २० जना रहेको छ ।

नेपालको कुल प्रजनन दर प्रतिमहिला १ दशमलब ९ मा झरेको छ । तर १५–१९ वर्षका किशोरीहरूमा प्रति १ हजारमा ४८ जनाले जीवित बच्चा जन्माएको पाईएको छ । यो तथ्याङ्कले किशोरी गर्भधारण अझै चुनौतीको रूपमा रहेको देखाउँछ । २०–२४ वर्ष उमेर समूहका ११.२ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माएको पाइएको छ । गत दुई वर्षभित्र सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८५ प्रतिशतले कम्तीमा चार पटक गर्भजाँच गराएको छन् । ९०.५ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराएको र २५.३ प्रतिशतले शल्यक्रियाबाट सुत्केरी गराएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाल पोषणमा गम्भीर अवस्था
सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३१.५ प्रतिशत पुड्कोपन र २४.३ प्रतिशत तौल कमी (लिखुरेपन) को समस्यामा छन् । मधेस प्रदेशमा तौल कमी भएका बालबालिकाको प्रतिशत सबैभन्दा बढी ३३.२ रहेको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मतिमा ९.६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने दर ६९.७ प्रतिशत रहेको छ भने १२–२३ महिनाका बालबालिकामध्ये ८०.७ प्रतिशतले मात्र सबै खोप पूरा गरेका छन् ।
आधारभुत विद्यालय कक्षा (१–५) को १ कक्षामा प्रवेश गर्ने उमेरका बालबालिकाहरू ४१.२ प्रतिशत रहेको छ । ८५.४ प्रतिशत ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

९६.७ प्रतिशत घरमा विद्युत, इन्टरनेट प्रयोग ८२ प्रतिशत
सर्वेक्षणअनुसार ९६ दशमलब ७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत सेवामा पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा गण्डकी प्रदेशमा पहुँच सबैभन्दा बढी ९९ दशमलव ५ प्रतिशत र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ८० दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ । टेलिफोन सेवा ९५ दशलमलब ५ प्रतिशत घरपरिवारको पहुँच छ भने इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने घरपरिवार ८२ प्रतिशत पुगेका छन् ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ५.१ प्रतिशत तथा ४१.८ प्रतिशत क्रमशः १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू तथा पुरुषहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । नेपालको कूल जनसंख्याको ९८.२ प्रतिशतले खानेपानीको लागि सुधारिएको पानीको स्रोत प्रयोग गरेका छन् भने ९२.४ प्रतिशतले सुधारिएको चर्पीहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमामा न्यून सहभागिता
१५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १७.८ प्रतिशत र पुरुषमध्ये १९.६ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा यो दर ११.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो सर्वेक्षण युनिसेफ नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको नेपालको चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण हो । यस सर्वेक्षणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले महिला तथा बालबालिकाको अवस्था मूल्यांकन, नीति निर्माण र दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजीएस) का सूचकहरूको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण गरेको हो ।

 

सामाजिक सञ्जालकाे प्रयोग जिम्मेवार भएर गर्न महासंघकाे आग्रह

काठमाडाैं । नेपाल पत्रकार महासंघले जिम्मेवार भएर सामाजिक सञ्जाललगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यामहरुको प्रयोग गर्न सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।  महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले जिम्मेवार भएर सामाजिक सञ्जाललगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुको प्रयोग गर्न सञ्चारकर्मीहरुलाई सचेत गराउनुभएको हो ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पत्रकारहरुले आफ्नो अनुसन्धानको काम नसकिदै सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यस्ता विषयहरु सार्वजनिक गरिदिँदा प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष शर्माले सञ्चारकर्मीहरुलाई जिम्मेवार भएर सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग गराउनका लागि महासंघले देशभर सो सम्बन्धि अभियानको सुरुवात गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

महासंघले प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा सञ्चारकर्मीहरुको सहकार्य अझै घनिभूत बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो।

साहसिक मोटरसाइकल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राइडर्स मिट हुने

काठमाडाैं । नेपालमा आठौं नेपाल राइडर्स मिट आयोजना हुने भएको छ ।  नेपालमा साहसिक मोटरसाइकल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी फेब्रुअरी १४ देखि १६ सम्म मिट आयोजना हुन लागेको हो ।

आयोजक संस्था फोर नेपाल र द हिमालयन मोटरसाईकल एक्सपिरियन्सले सोमवार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरी लाँकुरीभञ्जाङमा कार्यक्रम हुने जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा नेपालसहित भारत, भूटानलगायत विभिन्न देशका ५०० भन्दा बढी रोयल इन्फिल्ड राइडरहरूको सहभागिता रहने आयोजक संस्था द हिमालयन मोटरसाईकल एक्सपिरियन्सका संयोजक अर्जुन थापाले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा स्थानीय कला–संस्कृति झल्कने नृत्य, स्थानीय उत्पादन तथा परिकार प्रदर्शनी पनि गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार मोटरसाइकलसम्बन्धी विभिन्न खेल प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिनेछ । प्रतियोगिताअन्तर्गत टग अफ वार, स्किल टाइम ट्रायल ३५०, स्किल टाइम ट्रायल ४११, स्लो रेस, कम्बो ब्याकवार्ड पुल तथा बियर चग आयोजना गरिनेछ ।

कार्यक्रम सफल बनाउन विभिन्न समिति गठन गरी तयारी तिब्र पारिएको आयोजकले जनाएको छ । विदेशी पाहुनाको आतिथ्य व्यवस्थापन नेपाल पर्यटन बोर्डको सह–आयोजनामा गरिनेछ । नेपाललाई सुरक्षित र साहसिक मोटरसाइकल यात्राको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा चिनाउन यो कार्यक्रममा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास आयोजकको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पर्यटन विधेयक पारित

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाबाट पर्यटन विधेयक पारित भएको छ । सोमबार बसेको सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।

बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रश्तुत गरेका गर्नुभएको थियो । यसअघि विधयान व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको पर्यटन विधेयकमाथि छलफल गरेर सभामा लगेको हो ।

यो विधेयक तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ५ वैशाख २०८२ मा दर्ता गराउनुभएको थियो ।

निर्वाचन प्रयाेजनका लागि भारतद्वारा नेपाललाई सवारी साधन सहयोग (फाेटाेफिचर)

काठमाडाैं । नेपालमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई सहयोग पु¥याउन भारत सरकारले नेपाललाई ठूलो संख्यामा सवारी साधनहरू अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको छ । यो सहयोग नेपाल सरकारको आग्रहमा आधारित रहेको छ ।  निर्वाचन प्रक्रियालाई सुगम बनाउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । भारत सरकारले करिव ६५० वटा सवारी साधनहरू (मुख्य रूपमा डबल क्याव पिकअप, एसयूभी र अन्य उपयोगी वाहनहरू) उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो सहयोगलाई विभिन्न चरणमा हस्तान्तरण गरिँदैछ ।

भारतीय दूतावासका अनुसार यो सहयोग नेपालको निर्वाचन तयारीमा लजिस्टिक्स र सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन लक्षित छ । भारतले सन् २००८ देखि नै नेपालको निर्वाचनमा यस्तो सहयोग गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत हजारौं सवारी साधनहरू प्रदान गरिसकिएको छ । गृह मन्त्रालयकाअनुसार यी गाडीहरू मुख्य रूपमा सुरक्षा निकाय (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी), निर्वाचन आयोग र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । यसले दुर्गम क्षेत्रमा मतदान सामग्री पु¥याउने, सुरक्षा टोलीको आवतजावत र निर्वाचन प्रक्रियाको सुचारु सञ्चालनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

एआईको दुरुपयोग रोक्न एआई तथा एडभान्स एनालेटिक सेल गठन गर्छाै : महानिरीक्षक कार्की

काठमाडाैं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीले एआई तथा एडभान्स एनालेटिक सेल गठन  गर्न लागेको बताउनु भएको छ । सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेर झुटा सामग्रीहरु प्रशारण गर्ने कामले बढवा पाएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई निगरानी गर्न र कानूनी उपचारका लागि पनि नेपाल प्रहरीले सो सेवा गठन गर्न लागेको उहाँको भनाई थियो ।

काठमाडौंमा आयोजित अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले छिटो सूचना दिने प्रतिष्पर्धा र होडबाजीका कारण मुलुकमा झुटा र गलत समाचारले बढवा पाइरहनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने काममा नेपाल   प्रहरी र सञ्चारकर्मीहरुले बलियो सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले राष्ट्रिय सुरक्षाको मर्मलाई सञचारकर्मीहरुले आफ्नो धर्मको रुपमा आत्मासात गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले अपराध अनुसन्धानमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको समाचार सम्प्रेषण हुन नदिने कुरामा पनि सञ्चार माध्यमहरुले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।

संविधानका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट भएर प्रष्ट भूमिका निर्वाह गराैँ : सांसद शर्मा

काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्माले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको परराष्ट्र नीतिप्रति प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

उहाँले विगतका सरकारहरू असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा एक चीन नीतिप्रति सचेत रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले ती आधारभूत नीतिहरू कमजोर बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले केवल प्रथम महिला प्रधानमन्त्री भनेर इतिहासमा नाम लेखिनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै इतिहास रच्न सक्नेगरी कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

नागरिकको एकमात्र र प्रमुख माग निष्पक्ष निर्वाचन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संविधानका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट भएर कडा र स्पष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ । वर्तमान सरकारले सबै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बनध समेत भताभुङ्ग पार्नसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार नहुँदा असन्तोष बढ्याे : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडाैं । रष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका आधारभुत सेवाहरूमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सेवामा लामो लाइन, झन्झटिलो प्रक्रिया र व्यवस्थापनको अभावका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार सरकारले ठूला–ठूला कुरा गर्ने भन्दापनि सामान्य सार्वजनिक सेवामा सुधारमा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा सुधारमा विगतदेखि नै सरकारहरुले ध्यान दिन नसक्दा जनतामा असन्तोष बढाइरहेको उहँँको भनाइ छ । श्रेष्ठले व्यवसाय क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै  राजनीति र व्यवसायबीचको अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्धले नकारात्मक सन्देश फैलिरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार राजनीतिक लबिङ र प्रभावका आधारमा व्यवसाय चलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । अब उद्योगी व्यवसायीहरु नविनता र सिर्जनशील बन्न जरुरी छ । व्यवसायीहरूले अब प्रोफेसनलिज्म अपनाउनुपर्छ र नवप्रवर्तनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

उहाँले भदौ २३ र २४ बाट पाठ सिकेर संचार क्षेत्र पनि धेरै जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । श्रेष्ठकाअनुसार अहिले धेरै असन्तोष आउनेमा संचारमाध्यम पनि जिम्मेवार छन् । नेपालमा केही नभएको जस्तो भाष्य संचारमध्यमले गराइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

 

अवसरहरूको असमान वितरण नै मानिसमा असन्तुष्टि जन्मिनुकाे कारण : गभर्नर पौडेल

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जाँदा समाजमा असन्तुष्टि र अस्थिरता बढ्ने गरेको बताउनुभएको छ ।

क्लिकमाण्डुद्वारा आयोजित ‘जेन–जी प्रदर्शनपछिको व्यावसायिक वातावरण’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले फ्रान्स र चीन जस्ता देशहरूमा भएको क्रान्ति तथा विद्रोहको उदाहरण दिँदै आर्थिक वृद्धिको प्रारम्भिक चरणमा स्थायित्व बढ्ने भएपनि वृद्धि बढ्दै जाँदा अवसरहरूको असमान वितरणले मानिसहरूमा असन्तुष्टि जन्माउने गरेको बताउनुभयो ।

गभर्नर पौडेलका अनुसार नेपालमा पनि उदारीकरण नीतिका कारण केही व्यक्ति धनी भइरहेका छन्, तर यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ । विशेष गरी नेपाल जस्तो देशमा नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) आधारित सम्पती कमाइभन्दा लाइसेन्स र आयातमा आधारित तरिकाले धनी बन्ने परिपाटीले अस्वाभाविक देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालको आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया र यसले निम्त्याउने सामाजिक प्रभावका बारेमा सचेत हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलले आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी बनाउन र अवसरहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको संकेत गर्नुभयो । जसले गर्दा समाजमा विद्रोह वा अस्थिरताको जोखिम कम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालको ‘स्टन्ट’ र लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रका लागि खतरा : संयोजक दाहाल

काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले विचार र सिद्धान्तविहीन ‘लोकप्रियतावाद’ले लोकतन्त्र र समाजवादमाथि प्रहार गरिरहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले २६ दलको एकता र नयाँ निर्वाचन चिह्न ‘तारा’ सहित आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्न तयार रहेको उद्घोष गर्नुभएको हो ।

दाहालले सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘स्टन्ट’ र लोकप्रियतावादको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले विचार, राजनीति र इतिहास नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा फण्डा गरेकै भरमा लोकतन्त्र र समाजवादमाथि प्रहार गर्ने कोशिस भइरहेको बताउनुभयो । यो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चलखेल र साम्राज्यवादले फैलाएको लोकप्रियतावादको नेपाली संस्करण मात्र भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

उहाँले गणतन्त्र, सङ्घीयता र उत्पीडित वर्गको अधिकारका लागि लड्ने आफ्नो पार्टी नै सबैभन्दा ‘नयाँ’ विचार बोकेको शक्ति भएको दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले ‘जेन–जी’ आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न देशमा एक बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो । सोही आवश्यकता पूर्ति गर्न वामपन्थी, समाजवादी र देशभक्तहरूलाई एकतावद्ध गर्दै २६ वटा साना–ठूला पार्टीहरूको एकताबाट ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आजको जटिल राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन नै जनतामा जाने र नयाँ जनअनुमोदित प्रतिनिधि सभाले नै युवाका मागहरू सम्बोधन गर्ने उत्तम माध्यम भएको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नयाँ चुनाव चिह्न ‘तारा’ बारे मतदातालाई स्पष्ट पार्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । सोसल मिडियालाई प्रचारको माध्यम बनाए पनि जनतासँगको प्रत्यक्ष भेटघाट र टोल–टोलको प्रचार नै बढी प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ ।

जापान संसदीय निर्वाचन : ताकाइची नेतृत्वको दललाई भारी बहुमत

एजेन्सी । जापानको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) र साझेदार जापान इनोभेसन पार्टीको गठबन्धनले आईतवार सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत हासिल गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले ३१६ सिट जितेको छ । २३३ सिट जिते बहुमत पुग्छ । यो बहुमतका लागि चाहिने भन्दा ८३ सिट बढी हो । पार्टीको जितपछि सानाए ताकाइचीले आफूहरुले जिम्मेवार र सक्रिय वित्तीय नीतिमा निरन्तर जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।

आफूहरुले वित्तीय नीतिको दिगोपनलाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो ।

भदौ २४ को घटनाले खस्किएको लगानीकर्ताको आत्मविश्वास डरलाग्दो

काठमाडाैं । अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किए मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ । क्लिकमाण्डुद्वारा आयोजित ‘जेन–जी आन्दोलनपछिको लगानीकर्ताको मनोबल’ सम्बन्धी सिम्पोजियममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन र मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गर्नुभएको हो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशत योगदान र ८५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र नै असुरक्षित महशुस गर्छ भने समृद्धिको यात्रा सम्भव नरहेको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ । उहाँले भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि निजी क्षेत्रले व्यहोरेको ३४ अर्बको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र करिव ८१ अर्बको अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति सामान्य नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

्मरन्त्री सिन्हाले ती घटनाहरूमा भएका क्षतिभन्दा पनि लगानीकर्ताको खस्किएको आत्मविश्वास सरकारका लागि ठूलो चुनौती भएको स्वीकार गर्नुभयो । राज्य केही दिन सरकार विहीन जस्तै भएको तर अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको बताउनु भयो । मन्त्री सिन्हाले नीतिगत सुधारमा रहेका अवरोधहरूबारे पनि चर्चा गर्नुभयो । उहाँले कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल र उत्पादित वस्तुको आयातमा लाग्ने महशुलमा हुने विसंगतिलाई ‘मुसाले तार काटेको’ संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसमा स्वार्थ समूहको चलखेल हुने गरेको संकेत गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायालयको अवस्था र विवाद निरूपण संयन्त्र फितलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले न्यायालयमा गर्ने लगानी न्युन रहेको भन्दै व्यावसायिक विवादहरू तत्काल हल गर्ने वातावरण नबनेसम्म ‘टाइम इज मनी’को अवधारणा सफल नहुने उहाँको तर्क थियो ।

निजी क्षाेत्रकाे संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीतिक योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुन नदिनका लागि पनि सरकारले सो योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएकाे हाे ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र फाइदा लिनका लागि मात्रै नभएको भन्ने कुरालाई सरकारले बुझाउनुपर्ने आवश्यता पनि औँल्याउनुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रबिना शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका हरेक कुरा सम्भव नभएकाले पनि सरकारले यसको महत्वबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, आयआर्जनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने भएको र यसलाई यसै रुपमा बुझेर अघि बढ्दा मात्रै सबैको हित हुने अध्यक्ष ढकालले स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले जेन–जी आन्दोलनमा जस्तो दु:खद् घटना फेरि मुलुकमा हुन नदिन पनि सरकारले सचेत भएर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

नेपाल-कतारबीचकाे संयुक्त व्यवसाय परिषद् बैठक काठमाडाैंमा

काठमाडाैं । कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीको एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीबीच गठन गरिएको संयुक्त व्यवसाय परिषद् सम्बन्धी छलफलका लागि काठमाडौं आइपुगेको छ ।
संयुक्त व्यवसाय परिषद् स्थापना सम्बन्धी सम्झौता सन् २०२४ अप्रिलमा कतार राज्यका महामहिम अमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सम्झौताले नेपाल र कतारबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएको कतारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम. ए. अलोबैद्लीले गर्नुभएको छ । माघ २६ र २७ गते काठमाडौंमा परिषद्को बैठक बस्नेछ । संयुक्त व्यवसाय परिषद् नेपाल र कतारका निजी क्षेत्रबीच संवाद, व्यवसायिक सहकार्य तथा प्रत्यक्ष संलग्नता प्रवद्र्धन गर्ने संरचित मञ्चका रूपमा स्थापना गरिएको हो ।

काठमाडौँ बसाईका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले उच्चस्तरीय भेटघाटहरू गर्नेछ । प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रमेश्वर प्रसाद खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. बिश्वनाथ पौडेलसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संयुक्त व्यवसाय परिषद्ले अन्तिम रूप दिई सक्रिय बनाउनु द्विपक्षीय व्यापार विस्तार, लगानी प्रवाह प्रोत्साहन तथा दुवै देशका व्यवसायीहरूबीच साझेदारी सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण हुने महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार छलफलहरू परिषद्लाई व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउने तथा सहकार्यका ठोस क्षेत्र पहिचानमा केन्द्रित रहनेछन् ।

नेपाल र कतारबीच लामो समयदेखि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र सशक्त जनस्तरीय सम्पर्क रहेको छ, जुन अहिले थप गहिरो आर्थिक सहकार्यतर्फ अघि बढिरहेको छ । पछिल्ला उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटघाटहरूले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ, र महासंघले यस भ्रमणलाई त्यस दिशामा समयोचित कदमका रूपमा लिएको छ । नेपालमा जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि–प्रशोधन, सूचना प्रविधि, उत्पादन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा आकर्षक लगानी अवसरहरू उपलब्ध छन् ।

नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठनका रूपमा महासंघले विदेशी लगानी सहजीकरण, संस्थागत सहकार्य सुदृढीकरण तथा व्यवसाय–देखि–व्यवसाय सम्पर्क प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको छ । यस बैठकका उपलब्धिहरूले आगामी दिनमा नेपाल–कतार आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने र व्यापार तथा लगानी वृद्धि गर्न योगदान पु¥याउने महासंघको  अपेक्षा रहेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी सरकारले पहलकदमी लिईरहेको गृहमन्त्रीकाे दाबी

काठमाडाैं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकमा कुनैपनि नाममा हुने हिंसा, तोडफोड, लुटपाट र धम्की स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित क्लिकमाण्डु सिम्पोजियम कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री अर्यालले कुनै पनि व्यवसाय, उद्योग र लगानीको सुरक्षा गर्ने राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँजे जेन–जी आन्दोलनपछि पनि निजी क्षेत्रले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हौसलाका साथ काम गरेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र पुन गतिशील बन्दै गएको समेत बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रसँग राज्यले विश्वासको पुल निर्माण नगरी मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिईरहेको दावी समेत गर्नुभयो ।

घण्ट्याे अण्डाकाे मूल्य : उपभाेक्ता खुशी, किसान निराश

काठमाडौं । नेपालमा अण्डाको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले सोमबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ समर्थन मूल्य घटाइएको जानकारी दिएको छ। उत्पादन वृद्धि र भारतबाट अण्डा आयात बढेपछि बजार मूल्यमा कमी आएको सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले बताएका छन्।

नयाँ मूल्य अनुसार ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटा) रु ३७५ र मिडियम अण्डा रु ३३५ कायम गरिएको छ। यसअघि माघ २२ गते ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट रु ४३५ र मिडियम रु ४०५ थियो भने माघ ११ गते ठूलो अण्डा रु ४९५ र मिडियम रु ४७५ पुगेको थियो। छोटो समयमै मूल्य निरन्तर घटेपछि किसानहरू थप मारमा परेका छन्।

गत मङ्सिर महिनामा भने अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। त्यसबेला फार्ममै ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट रु ५६५ र मझौला अण्डा रु ५५० मा बिक्री भएको थियो। अहिले भने भारतीय सेतो अण्डा ठूलो मात्रामा नेपाल भित्रिनु र स्वदेशी उत्पादन बढ्नुले बजारमा प्रतिस्पर्धा चुलिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार स्वदेशी उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउँदा किसान निराश बनेका छन्। भारतीय अण्डाको आयात नियन्त्रण गर्न सङ्घले सरकारी निकायसँग निरन्तर माग गर्दै आएको जानकारी पनि उनले दिएका छन्। मूल्य घटेपछि उपभाेक्ता भने खुशी भएका छन् ।

अण्डाको उत्पादन लागत प्रतिगोटा करिब १९ रुपैयाँ १२ पैसा पर्न आउने अनुमान छ। यस आधारमा प्रतिक्रेट लागत मूल्य करिब रु ५७४ रुपैयाँ ६ पैसा पुग्ने देखिन्छ। अहिलेको बजार मूल्य लागतभन्दा निकै कम भएकाले कुखुरापालक किसान आर्थिक दबाबमा परेका छन्।

नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले देशभरका फार्मबाट मूल्य विवरण संकलन गरी चितवनलाई आधार मानेर समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ। बजार स्थिरता र किसानको संरक्षणका लागि सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।