समाचार

काठमाडौँ ।

पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकका पूर्वाधार संरचनामा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुगेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उक्त जानकारी गराउँदै तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । सचिव मैनालीले विपद्ले पु¥याएको क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले आवास क्षेत्र, सडक सञ्जाल, पुल तथा खानेपानीसहितका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो । सचिव मैनालीकाअनुसार सबभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्र (निजी तथा सार्वजनिक) मा भएको छ । ७ हजार ५७० निजी र ४८ वटा सार्वजनिक भवन गरी कुल १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसैगरी सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ ।
कुल क्षति १.४८ बिलियन डलर (झन्डै २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको उल्लेख गर्दै सचिव मैनालीले जलवायु न्यायका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा यो तथ्यांकले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भवन, सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानी क्षेत्रमा गरी करिव २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो र एम्ल्ब् पछि यकिन विवरण आउनेछ । कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर २० वटा क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेका छन् । बेत्रावती क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण भइरहेको छ र क्रमशः धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ । तत्काल करिव ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित डिजाइन र निर्माणको तयारी भइरहेको छ । समग्र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको जानकारी गराइएको छ। क्षतिको ठूलो आकारलाई ध्यानमा राख्दै राहत र पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
कनेक्टिभिटी सुधारका लागि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।  त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै, आगामी दशैँअघि नै पीडितहरूका लागि करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारले विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाको शुरुवाती चरणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ ।

काठमाडौँ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद् र त्यसबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानूनी जटिलता फुकाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलवार हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले विद्यमान कानूनमा रहेका प्रक्रियागत झन्झटले विपद् प्रभावित परिवारलाई परेको मर्कालाई सम्बोधन गर्न कानून संशोधन अपरिहार्य भएको बताउनुभएको हो । सहसचिव भट्टराईले विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको कानूनी हैसियत र मृत्यु दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
हालको मुलुकी देवानी संहितामा व्यवस्था गरिएको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा बेपत्ता परिवारले राहत र अन्य कानुनी सुविधा पाउन कठिनाइ भइरहेको छ । सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ‘विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन’ संशोधनको प्रश्तावलाई कानून मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ । संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा पनि यसलाई कसरी छिटो टुंग्याउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तयारीमा छौँ । दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तन र विपद्का असरलाई सम्बोधन गर्न विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानूनी सुधारका लागि सुझाव र प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । कानून मन्त्रालयको भुमिका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनमा सहजीकरण गर्ने हो। यस विषयमा मन्त्रालय सक्रिय रूपमा समन्वय गरिरहेको छ ।’
सहसचिव भट्टराईकाअनुसार जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असरलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानूनी सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐनमा संशोधन वा आवश्यकता अनुसार छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गरिने भएको छ । साथै, जग्गाको जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी उपयोग गर्न भू–उपयोग ऐन र पूर्वाधार सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ । हाल कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले कानुन सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । सरकारले कानून निर्माणमा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दै जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जित समस्यालाई कानूनी रूपमै स्थायी समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

काठमाडौँ ।

गृहसचिव केदारनाथ शर्माले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्बाट  बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई कानूनी मान्यता दिन दुईवटा ऐन संशोधनको प्रश्ताव अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले विपद्को क्षति अभूतपूर्व रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जानकारी गराउनुभएको हो । गृहसचिव शर्माले विपद्को शुरुवाती चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण उद्धारमा केही चुनौती देखिए पनि हाल सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट प्रभावकारी काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हालसम्म स्थल र हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । साथै, १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा १ हजार ३३४ जनाको व्यवस्थापन र ११२ जनाको शव पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
शव पहिचानका लागि भइरहेको डीएनए परीक्षणबारे जानकारी दिँदै सचिव शर्माले २ हजार ६६ जनाको नमूना संकलन गरिएको र दशैँअघि नै नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताउनु भयो । क्षमताले भ्याएसम्म विदेशी विज्ञहरूको समेत सहयोग लिएर डीएनए म्याचिङको कामलाई तिब्रता दिइएको बताउनु भयो ।
राहत वितरणको सन्दर्भमा उनले हालसम्म स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा गरी करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । लाभग्राहीको पहिचान भइसकेपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । पुनर्निर्माणका विषयमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘¥यापिड ड्यामेज एण्ड निड एसेसमेन्ट’ अनुसार तत्कालका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको क्षति अनुमान गरिएको बताउनु भयो । अहिले खोज तथा उद्धारको चरण पूरा गरी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताउनुहुँदै उहाँले प्रभावितहरूका लागि घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सम्बन्धित दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरी परीक्षण तथा मिलानको काम भइरहेको छ । राहत तथा घरभाडा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक रकम पठाउने काम भइरहेको छ । हालसम्म स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । थप माग आएमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराइनेछ । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ । यो अत्यन्तै ठूलो र अभूतपूर्व विपद् थियो । कठिन भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न निकायको संयुक्त प्रयासबाट खोज, उद्धार र राहतको काम अघि बढेको छ । आगामी दिनमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।’
उहाँले विपद्को यो घटना नेपालले अनुभव गरेको अहिलेसम्मकै भयावह र अकल्पनीय क्षति भएको स्वीकार गर्दै यसले सरकारको पूर्वतयारी क्षमतामा पनि प्रश्न खडा गरेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी भुक्तानीको सीमा बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात, विदेशी सेवा भुक्तानी र बैंकिङ कारोबारमा सहजीकरण गर्न त्यस्तो सीमा बढाएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार आयातको अग्रिम भुक्तानी, हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा खरिद, स्याटेलाइट सेवा, पर्यटन सेवा र विदेशी मुद्रासम्बन्धी कार्ड कारोबारमा लागू सीमा बढाइएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशस्थित अस्पतालमा गई औषधोपचार गराउने र आवश्यक औषधि तथा उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकलाई तोकिएको प्रक्रियाा पूरा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक अमेरिकी डलर ३० हजारसम्म सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन् । यसअघि यो सुविधा १५ हजार डलरसम्मको थियो ।
अब दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी सेटेलाइट सेवा भाडामा लिने वा प्रयोग गरेकोमा तोकिएको कागजात लिई भाडाबापत वार्षिक अमेरिकी डलर ५ लाखसम्मको भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले गर्न सक्नेछन् । यसअघि १ लाख डलरसम्मको सीमा थियो ।
त्यस्तै अब नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत वा सटही सिफारिसका आधारमा आवश्यक कागजातहरु लिई प्रतिपटक अमेरिकी डलर ३० हजार वा सोबराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट नै सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ ।
प्रतिपटक अमेरिकी डलर ३० वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृतिको आधारमा मात्र सटही सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ । साथै, नियामक निकाय नभएको र नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिपटक अमेरिकी डलर ८ हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भन्दा अधिक रकमको भुक्तानीका लागिसमेत विभागको स्वीकृतिको आधारमा मात्र सटही सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसअघि क्रमशः १५ हजार डलर र ८ हजार डलरको सीमा थियो ।
प्रतिपटक अमेरिकी डलर ३० हजार वा सोबराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकमको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ । यसअघि १५ हजार डलरसम्मको सीमा थियो ।
नेपालमा विधिवत दर्ता भई कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका नेपाली तथा विदेशी संघ वा संस्था वा कम्पनी आदिले भारतस्थित संघ वा संस्था वा कम्पनीसँग विविध सेवा सुविधा लिने सम्झौता तथा सहमतिबमोजिमको प्रतिपटक भारतीय रुपैयाँ ६० लाखसम्मको भुक्तानी वाणिज्य बैंकहरुबाट आवश्यक कागजातहरुका अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका लागि सम्बन्धित नियामक निकायबाट सम्झौता तथा सहमति स्वीकृत वा सटही सिफारिस भएको पत्र लिई सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ ।
प्रतिपटक भारतीय रुपैयाँ ६० लाखभन्दा माथिको भुक्तानी तथा नियामक निकाय नभएको र नियामक निकायबाट सम्झौता स्वीकृत वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा सोभन्दा कम रकममा समेत विभागको स्वीकृतिको आधारमा मात्र सटही सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसअघि ४० लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको सीमा थियो ।
अब कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरेबापत आर्जन गरेको विदेशी मुद्रासमेत कार्डमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसरी विदेशी मुद्रा प्राप्त रकम कार्ड प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा निजको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेछ ।
कार्डको मौज्दात अमेरिकी डलर १० हजार वा सोबराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी भएको अवस्थामा सो बढी रकम अनिवार्य रुपमा निजको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि ५ हजार डलरसममको सीमा रहेको थियो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई जहाजका इन्जिन वा पार्टपुर्जाजस्ता सामान आयात गर्दा सम्बन्धित नियमनकारी निकाय (नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण)को सिफारिससमेतका कागजातका आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत रही अमेरिकी डलर ५ लाखसम्मको अग्रिम भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले पठाउन सक्नेछन् । तर यस प्रयोजनको लागिविदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछैन ।–

काठमाडौँ ।

अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रलाई पुनः संकुचित बनाइए मुलुकले अर्को आर्थिक दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
ललितपुरको पुल्चोकमा आयोजित ‘नागरिक आवाज अभियान’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रता, परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले यी विषयमा संविधानको पुनरावलोकनसमेत आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालले राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रतालाई अंगीकार गरे पनि आर्थिक स्वतन्त्रतालाई उपयुक्त रूपमा अवलम्बन गर्न नसक्दा पटकपटक दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले २०४८ देखि २०५१ सालसम्म भएको नीति निर्माणको चरणलाई नेपालको आर्थिक उदारीकरणको महत्वपूर्ण समयका रूपमा उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यसचिव विमल कोईरालाले बैंकिङ, मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ शिक्षा, उड्डयन र सञ्चारमाध्यमको उदारीकरणलगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो । सुवेदीले पूर्वाधार तथा औद्योगिक उदारीकरणसँगै पुँजी बजार र डिजिटल सम्पत्तिको क्षेत्रमा समेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सुवेदीले भन्नुभयो, ‘अब फेरि आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरालाई हामीले बाधित ग¥यौँ भने अर्को दुर्घटना नभई छाड्दैन र राष्ट्र र जनताले अर्को दुर्घटना धान्न सक्दैन । यो एक किसिमले सत्तालाई सुझाव हो र प्रतिपक्षलाई उपदेश पनि हो ।’
उहाँले वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधन अघि बढाउन विगतका सरकारभन्दा बढी राजनीतिक अवसर रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रतासहित परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा देशव्यापी बहस आवश्यक रहेको बताउँदै नागरिक अभियानलाई राजनीतिक क्यारियर निर्माणको माध्यम नबनाई स्वार्थरहित सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।