काठमाडौं, १० माघ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका मुद्दाहरु सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले शान्तिप्रकृयाबाट यहाँ आउँदासम्म संविधान निर्माणदेखि सेना समायोजनका कामहरु टुंगो लागेपनि बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका मुद्धाहरु टुंगो लाग्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको हो ।
शान्ति सम्झौताका क्रममा कम उमेरका जनमुक्ति सेनाहरु रहेको भन्दै युनियन लगायतले भनेपछि भेरिफाइ गर्दा ४ हजार भन्दा बढीको संख्यामा कम उमेरका र शान्ति प्रकृयापछि भर्ना भएका साथीहरु भेटिएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।
संक्रमणकालिन न्यायका मुद्धाहरु टुंगो लगाउने क्रममा संविधान निर्माण र सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापन प्रथामिकतामा परेपनि बर्हिगमित सेनाको विषय मुल एजेण्डा बन्न नकस्दा अहिलेसम्म पेण्डिङमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले सरकार बर्हिगमित सेनाका मागहरुमा संवेदनशिल भएर सम्बोधन गर्नेतर्फ लागेको उल्लेख गर्नुहुँदै सम्बोधन हुनेमा ढुक्का रहन आग्रह गर्नुभयो ।
‘राज्य र सरकार बहिर्गमित सेनाका मागहरुमा संवेदनशिल नभएको होइन् । कुनै न कुनै रुपले सम्बोधन गर्न खोजेकै छ । र संविधान कतिखेर सफल हुँदैन । कहिले कार्यान्वयन हुँदैन् । अहिले फेरी हामी त्यही ठाउँमा आएका छौँ । समाजले गर्ने व्यवहार र आफ्नो जीवन हेर्दा आक्रोशमा आउनु स्वभाविक भएपनि राज्यका अफ्ठ्यारा बुझ्नु हुन्छ । बुझ्दै आउनुभएको छ ’, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री पुनले बहिर्गमित सेनाका मागहरुमा आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाउनुहुँदै शान्ति प्रकृयाका अन्य विषयहरुसँगै यसलाई पनि लिएर जाने आश्वासन दिनुभयो ।
यसअघि बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुले सरकार आफ्ना मागहरु पुरा गर्न तयार नभएको भन्दै आक्रोशित बनेका थिए । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका प्रवक्ता अर्जुन बुढाथोकीले बारम्बार आफ्ना कुराहरु राख्दा पनि नसुन्ने र नदेख्ने प्रवृति देखिएको बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले वर्षौदेखि मुद्धाहरु उठाइरहेको भएपनि सरोकारवालाहरुले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । आफ्ना मागहरु लिएर मन्त्री तथा सरोकारवालाहरुलाई भेट्दा पोखिने आक्रोश नयाँ ढंगको द्वन्द्वको झिल्को भएको भन्दै उहाँले आफ्ना मागहरुप्रति गम्भिर हुन आग्रह गर्नुभयो ।
रिपोर्टस क्लबमा भएको अर्को कार्यक्रममा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष योग्य बहादुर कार्कीले आफूहरुको माग र मुद्दा सम्बोधन नगर्नको लागि वर्तमान उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
‘वर्तमान उर्जामन्त्री वर्षमान पुन त पूर्व जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डरसमेत हुन् । हाम्रो विषयमा त्यतिवेला सम्झौता गर्ने व्यक्ति नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नेबारे पनि उहाँले नै भूमिका खेल्नुभएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
उनीहरुले आफुहरुमाथि लगाइएको अयोग्यको विल्ला हटाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । माघ ९ र १० गते काठमाडौंमै सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित निर्णय तथा आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।
