काठमाडौं, ४ पुस । सरकारले फोन ट्यापिङको अधिकारसहित कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू हिउँदे अधिवेशनबाटै यो कानुनको विधेयक संसदबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ फोन ट्यापिङको व्यवस्था गरिएको छ । कुन अवस्थामा को को व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने हो ? यसबाट संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक हनन हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
तपाई फोनमा कति गोप्य कुराकानी गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने सावधान रहनुस् । अब तपाईको फोन वार्ताको गोप्य रुपमा रेकर्ड हुन सक्छ । वर्तमान कानुन अनुसार अदालतको स्वीकृति विना फोन इन्टरसेप्सन अर्थात् गोप्य रूपमा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्न पाईदैन । तर सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यो अधिकार दिने गरि संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।
विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।
यो अधिकारअनुसार सरकारले टेलिफोन मात्र नभई इमेल लगायतमाथि समेत निगरानी गर्न पाउँछ । संविधानका जानकार भने गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा मात्र कल यसरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक हुने भएकाले अन्य अवस्थामा सामान्य व्यक्तिको हक अधिकारलाई हनन हुने खतरा रहेको बताउँछन् ।
सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुख भने यो विधेयक आउन ढिला भएको र अहिले हल्ला चलेजस्तो सामान्य नागरिकको गोपनीयता भंग नहुने बताउँछन् ।
फोन ट्यापिङ गर्ने सम्बन्धी विधेयक पूर्ण सदनमा छलफल हुन बाँकी नै छ । सरकारले यही चालू अधिवेशनबाट नै विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले यो कानुन ल्याउनु कति अत्यावश्यक छ, आफ्नै ठाउँमा होलो सामान्य नागरिककको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई यसले कति सुरक्षित बनाउँछ ? छलफलको विषय बनेको छ ।
