काठमाडौं, २ असोज । नेपालको समुद्रपार व्यापारका लागि कोलकाता बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडल लागू भएको ७ महीना बितिसकेको छ । गत फागुन ३ (फेब्रुअरी १५) यता कोलकाताबाट रेलमार्फत हुने ढुवानीमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रक्रियालाई सहज बनाउन कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लगाइएको छ । यी उपाय नेपालको वैदेशिक व्यापारको खर्च घटाउन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसबाट ढुवानीको लागत कटौती भएको त छैन, तर कोलकाता बन्दरगाहको कारोबार भने स्वात्तै घटेको छ ।
कोलकाता बन्दरगाहमा कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) प्रक्रिया हटाउन ट्रान्ससिपमेन्ट शुरू गरिएको हो । कोलकाता भन्सारको कागजी प्रक्रिया सीमावर्ती रक्सौलमा हुन थालेको छ । तर, ढुवानीको खर्च भने पहिलाको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । ‘ट्रान्ससिपमेन्ट कार्यान्वयनमा आएपछि पारवहनको समग्र लागत घट्नुपर्ने थियो । ढुवानी खर्च पहिलाभन्दा बढेर व्यापार समस्याग्रस्त बनेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए ।
कोलकातामा थालिएको प्रक्रियागत सुधारले नेपालको व्यापारलाई लाभ नपु¥याएको बुझाइ महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गणेशप्रसाद लाठको छ । ‘कोलकातामा भन्सार प्रक्रिया हटेपछि ढुवानीको समय र खर्च दुवै वचत हुने अपेक्षा थियो । अहिले कोलकाताबाट हुने ढुवानीमा एउटा कन्टेनरको ढुवानी ४० हजार रूपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ,’ आयातकर्तासमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
