काठमाडौं, २० भदौ । धरौटी बढाउँदा पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी एकआपसमा गाभिएनन् । कानुनी अस्तित्वमा रहेका १३ सय २३ वटा कम्पनीमध्ये मर्जरसहित ८ सय ४८ वटाले न्यूनतम धरौटी जम्मा गरेका छन् । धरौटी बढाउँदा धेरै साना कम्पनी गाभिने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो ।
सरकारले ठगी नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुगमन र पीडितलाई सहज रूपमा क्षतिपूर्ति दिनका लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ३ सय ३ कम्पनी गाभिएर १ सय ३१ वटा बनेका छन् ।
भदौ १ सम्म १५ सय २७ वटा म्यानपावर दर्ता थिए । त्यसमध्ये २ सय ४ वटा खारेज भइसकेका छन् । ‘झोलामा म्यानपावर बोकेर हिँड्ने अवस्था अन्त्य भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने, ‘जेनतेन चल्दै आएका म्यानपावर कम्पनी पनि पाखा लागेका छन् ।’ एक आर्थिक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
