काठमाडौं, १८ साउन । मानवअधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाईका कारण मुलुकभित्र फेरी अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल बढेको भन्दै गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्देश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भईसकेको भन्दै उनीहरुले समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठुलो नोक्सानी पुग्ने चेतावनी दिए ।
अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संशोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐन संशोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायलाई लिएर नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्ठी र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालिन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को सन् २०१२ को बैठकमा नेपाल प्रति १ सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा १ सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्ठी र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उहाँको तर्क थियो ।
तात्कालिन द्धन्द्धरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रका बारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उहाँले द्धन्द्धअपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी दिनुभयो ।
अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालिन न्याय अवरुद्ध हुनु दुखद पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्याय दिन नसक्ने हो भने नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक र मुलुकवासी नै लज्जित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी डाक्टर गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समिकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार नै संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंका संयोजक गणेश घिमिरेले सामाजिक न्याय सहितको मानवअधिकार रक्षाका लागि फेरी एकपटक जुट्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको बताउनुभयो ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंको ३५ औं बार्षिक साधारण सभाले २ बर्षका लागि ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यक्रममा समूह ३ काठमाडौंका पुर्व संयोजक लगायत अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो ।
