काठमाडौं, ८ साउन । एनसेलले कर विवादमा समाधान खोज्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारे पनि मध्यस्थतामा सरकार सामेल नहुने भएको छ । विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) लाई पत्राचार गर्दै सरकारले मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ दिएको हो ।
१२ औं पटकको सेयर बिक्रीमा ६२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण भएपछि नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई विवाद समाधान गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
आईसीएसआईडीको मध्यस्थता प्रक्रियामा दुवै पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागी हुन आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ पठाइएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘एनसेलको विवादको विषय लगानीसँग सम्बन्धित छैन, कर विवाद हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
