काठमाडौं, १२ असार । संघीय निजामति सेवाको पदपुर्तिका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सदस्यहरुबीच दुई थरि धारणा आएका छन् । केही सदस्यहरुले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सतप्रतिशत समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाका आधारमा पदपुर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले मानव विकास सुचकांक, जातिय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
संघीय संसद, प्रतिनिधीसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्तर्गत संघीय निजामती सेवाको पदपूतिको विषयमा सदस्यहरुको दुईथरि धारणा आएका हुन् ।
समिति सदस्य बिजय सुब्बाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै पदपुर्तिको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “समावेशी कोटामा खस आर्य क्लस्टर खै भनेर २९ दशमलब ५ प्रतिशत राखियो । यो त अहिले भएको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएको भन्दा पश्चगामी छ । यो ४५ मा खस आर्य वाहेकको अरु क्लस्टरलाई छुट्याईएको छ । ५५ मा खस आर्य क्लस्टरले ५० प्रतिशत त त्यत्तिकै जितिहाल्छ । त्यसैले आरक्षण गर्नुपर्नेलाई गरिएको भन्ने ४५, अनि त्यहाँ पनि खस आर्य पसेपछि अब यो गति पश्चगामी भयो ।
त्यस्तै समिति सदस्य यशोधा सुवेदी गुरुङले उत्पीडित समुदायलाई दिईन आरक्षण भएकाले संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशीतका आधारमा ५० प्रतिशत महिला हुने गरि पदपुर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
समिति सदस्य झपट बहादुर रावलले जातिय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताको आधारमा पदपूर्तिको कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले खस भएकै कारण आरक्षणबाट बञ्चित गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । सबै जातजाति र समुदायमा गरिब भएकाले खस भएकै कारण गरिब खसले अवसर नपाउने स्थितिको श्रृजना गर्न नहुने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
अर्का सदस्य नवराज सिलवालले भने महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलब ७ प्रतिशत भएकाले ३३ प्रतिशतमा सिमान्तकृत नगरि ५० प्रतिशत महिला आउने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले अल्पसंख्यकहरुको जातिय जनसंख्यालाई आधार मानेर आरक्षण दिने विश्वव्यापी आरक्षण मोडल भएको भन्दै समानुपातिक समावेशीलाई १ सय प्रतिशत गरेर सबै समुदायलाई दिई प्रत्येकमा ५० प्रतिशत महिलालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बुँदा नम्बर ५ अन्र्तगत श्रेणी र तह र बुँदा ८ अन्र्तगत संघीय निजामती सेवाको पदपूतिको विषयमा लामो छलफल गरेपनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
