काठमाडौँ — सरकारले वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, मांसाहार, बेचबिखन र विदेश निकासीसमेत गर्न सकिने नीति ल्याएको छ । यसका लागि सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्रिपरिषद्ले गत साता स्वीकृत गरेको वन नीति २०७५ मा उल्लेख छ । नीति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको हो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को पाँचौं संशोधनमा पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएर वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा पालन गर्न सक्ने र सरकारले तोकिएको शुल्क लिएर बीउ प्राणी (सिड एनिमल) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तो शुल्क कति हुने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले गर्नेछ।
ऐनअनुसार व्यावसायिक रूपमा उत्पादित वन्यजन्तु वा तिनका अंगबाट तयार गरिएका वस्तु उपयोग, बिक्री वितरण र निकासी गर्न सकिनेछ। अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनले ख्याति प्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले वन्यजन्तु मागेका बखत सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा कुनै व्यक्ति, संस्था र निजी क्षेत्रले वन्यजन्तु पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्नसमेत पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। ‘नियमावली पास भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सबै तयारीका लागि विभागमा एउटा समिति बनाइनेछ।’
नियमावली स्वीकृतिका लागि वन्यजन्तु विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए। नियमावली बनाउन खटिएका विभागका उपसचिव नारायण रूपाखेतीले ६ प्रजातिका वन्यजन्तु व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिन प्रस्ताव गरिएको बताए।
इकोलोजिस्ट आचार्यका अनुसार नियमावलीमा मृग प्रजाति (जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवालगायत), जंगली बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा र चरा प्रजाति पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘नियमावलीमा व्यवस्था भएपछि के–कसरी बीउ वन्यजन्तु उपलब्ध गराउने भनेर विभागले कार्यविधि बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमै बीउ वन्यजन्तुको शुल्कसमेत तोकिनेछ।’ वन्यजन्तु पालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समेत विभागले नै दिनेछ। बीउ वन्यजन्तु भने बेचबिखन, मासु खान र विदेश निकासी गर्न पाइने छैन। ‘बीउबाट जन्मिएका दोस्रो पुस्ता (एफ टु जेनेरेसन) व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिनेछ,’ आचार्यले भने।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
