काठमाडौं, ३ मंसिर । सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र लाईसेन्स दिने काम कानुनअनुसार प्रदेश सरकारको हो । तर, यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकाका केही कार्यलयको ट्रायल सेन्टर १० बर्षका लागि भाडामा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रदेश ३ को सरकारले गर्नुपर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागले मनोमानी ढंगमा लिजमा लिन लागकेो भिवागका एक अधिकारीले बताए । विभागले यो काम गर्नु सरासर गलत हो, ती अधिकारीले भने, प्रदेश सरकारले गर्ने कामग विभागले त्यति लामो समयका लागि आफैँ गर्न मिल्दैन ।, आजको कारोबार दैनिकमा यो खबर छ ।
