काठमाडौं, १८ कात्तिक । संसदीय समितिका निर्देशन निष्प्रभावी बनाउन सरकारले एकपछि अर्को समिति बनाउन थालेको छ।
‘मिनी संसद्’को दायरामा आएका मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्बाट र मन्त्रालयस्तरमा बेग्लै अध्ययनरछानबिन टोली गठन हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा संसदीय समितिको राय र निर्देशनविपरित हुने गरी अध्ययन समितिले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छन्।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले बिचौलिया कम्पनीमार्फत् भित्र्याएको दुई एयरबस वाइड बडी विमानको खरिद प्रक्रियालाई छानबिन थालेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयले आफ्नै समिति गठन गर्यो। र, हतारहतार खरिदमा कुनै खोट नरहेको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्यो।
निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा जहाज निर्माता कम्पनीको संलग्नताबिना घुमाउरो ढंगले एक लिजिङ कम्पनीमार्फत् भएको खरिदबारे सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। गत सातामात्रै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने संयोजकत्वको छानबिन समितिले खरिदमा कुनै खोट नरहेको ‘क्लिन चिट’सहितको प्रतिवेदन दिएको हो। उनी जहाज खरिदताका निगमको सञ्चालक समितिमा रहेका थिए।
सार्वजनिक समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले निगमको जहाज खरिदबारे प्राप्त दस्तावेजमाथि अध्ययन भइरहेको र यसमा छानबिन अघि बढ्ने बताए। उनले सरकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरे। ‘यसले संसदीय समितिको छानबिनलाई गुमराहमा पार्न सक्दैन’, पाण्डेले भने, ‘छानबिनका क्रममा नयाँ तथ्यहरू उद्घाटित हुँदै जान्छन्।’ जहाज खरिदको छानबिन मात्रै होइन, सरकारका कामकारबाहीका बेथिति र सन्दिग्ध मुद्दामा संसदीय समितिले हात हाल्नेबित्तिकै सरकारले बेग्लै अध्ययन÷छानबिन समिति बनाएर आफ्ना स्वार्थप्रेरित प्रतिवेदनहरूको प्रचारप्रसार पनि गर्दै आएको छ।
केही समयअघि तीनै तहका सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्यो। त्यसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लागू भएका करको दोहोरोपनाको मुद्दामा संघीय संसद्को अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समेतसँगको परामर्श तथा छलफलका आधारमा करको दोहोरोपना अन्त्य गर्न निर्देशन जारी गर्यो।
अर्थसमितिको निर्देशनलगत्तै सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले अर्थमन्त्रीमार्फत् मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले चर्चामा आएजस्तो करमा दोहोरोपनाको समस्या नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो।
सबैभन्दा रोचक त सरकारी समितिको अध्ययन प्रतिवेदनपछि निजी क्षेत्रको गुनासोका बाबजुद पनि अर्थ समितिले यो विषयमा ‘फलोअप’ गरेको छैन। अर्थसमितिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको भएपनि यसमा कुनै तदारुकता छैन। अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको निर्देशन पालना नभएको समीक्षासहित आगामी बैठकमा सरकारी नेतृत्वसहित यस विषयमा छलफल हुने बताए।
सरकार र संसदीय समितिबीच ठूलो रस्साकस्सी चिनीको बजार मूल्यलाई लिएर भएको छ। सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि आयातीत र नेपाली चिनी मिलबाट उत्पादित चिनीको बजारभाउ एकाएक बढ्न थाल्यो। यसमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गर्यो। चिनीको बजारमूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ राख्न निर्देशन दिए पनि सरकारले अनुगमन नगरी खुल्ला छाड्दा चाडपर्वको समयमा बजारभाउ नियन्त्रण हुन नसकेको र सरकारसँग मिलेमतोमा व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरेको लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सांसद लेखराज भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लागू गर्ने र बजारमूल्य बढाउने सरकारी अधिकारीहरू, चिनी मिल र चिनी आयातकर्ताको मिलिभगत रहेको उल्लेख छ। यसबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्न सुझाइएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको अनुसन्धान जारी रहँदै मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा चिनीको बजार मूल्यबारे अध्ययनका लागि सुझाव पेश गर्न समिति गठन गरेको छ। संसदीय समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पर्खेको छ। बजार अनुमगन शून्यप्रायः छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्ट भने सरकारले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई आलटाल गर्न र स्वार्थलाई ढाकछोप गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको बताउँछन्। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
