साउन २८, काठमाण्डौं ।
व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले डा.गोविन्द केसीले अघि सारेका माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको हो । विधेयकमा नयाँ ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउने मापदण्ड पूरा गरे मात्र सम्बन्धनका लागि बाधा नपर्ने’, भन्ने वाक्य थप गरिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा नयाँ अध्यायको प्रारम्भ भएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकले चिकित्सा क्षेत्रको मुल समस्यालाई सम्बोधन गरेको दाबी गर्नुभयो ।
विधेयक अनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशत सिट अनिवार्य रुपमा निःशुल्क हुनेछ । अहिले मेडिकल कलेजहरुले आफूखुशी शुल्क असुल्दै आएका छन् । विधेयकमा कम्तिमा १० बर्ष सम्मका लागि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तय गर्नेछ । तोकिएको शुल्क तलमाथि गर्ने मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई हुनेछ ।
समितिमा यो विधेयक ९ महिनादेखि छलफलमा थियो । समितिले विधेयक पारित गरेपनि चिकित्सक केसीले अनसन तोड्न अस्विकार गर्नुभएको छ । केसीका प्रतिनिधिले विधेयक माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नभएको बताएका छन् ।
