काठमाडौँ, ९ फागुन । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तोकिएभन्दा थप ६ महिना ढिला हुने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र गठन भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि योजना पूरा नहुँदा आगामी असोजमा कार्यावधि टुंगिने गरी समय थप्न लागिएको हो ।
‘एकमात्र आधार परिचयपत्र’ का रूपमा ल्याइन लागेको परिचयपत्र कार्यक्रम एसियाली विकास बैंकको नेपालमा सञ्चालित लामा योजनामध्ये पर्छ । पहिलो चरणमा वितरण हुनै थप ६ महिना लाग्ने देखिएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण सुवेदीकाअनुसार सबै प्रकारका प्रशासनिक र प्राविधिक तयारी सकिने चरणमा पुगेको छ । यो कार्यक्रमको सुरु चरणमा पाँचथरका १ लाख १० हजार नागरिक र सिंहदरबारभित्रका ७ हजार निजामती कर्मचारीमा परिचयपत्र वितरण हुँदैछ ।
वैयक्तिक खुलेको परिचय र जैविक सबै औंलाको औंठाछाप, आँखा–अनुहारको माइक्रो–स्क्यान विवरण समेटिने यो स्मार्ट–कार्डलाई भविष्यमा नागरिकको सम्पूर्ण पहिचानको आधार–पत्र बनाइने र यसैलाई नागरिकले पाउने सबै प्रकारका सेवासुविधा, अधिकार र सुरक्षाको एक मात्र आधार मानिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाइसकेको छ ।
‘अहिले एउटै व्यक्तिले आफ्ना साथमा नागरिकता, लाइसेन्स, कामकाजको परिचयपत्र, घरजग्गा पुर्जा, वृद्धभत्ता कार्ड, मतदाता परिचयपत्र आदि बोक्नुपर्ने अवस्था छ,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी खुमकान्त आचार्य भन्छन्, ‘यो राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कम्तीमा नागरिकका निम्ति एउटै आधारसम्मत आईडी बनाउन खोजिएको हो, यसको थप प्रामाणिकताका लागि सरकारी निर्णय थपिँदै जानेछ ।’ यो परिचयपत्र बनाउने जिम्मा पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले नेदरल्यान्डमा रहेको प्रिन्टिङ मेसिनबाट कार्ड छापेर नेपाल पठाउने क्रममा रहेको अधिकारीले बताए । यो योजनामा एसियाली विकास बैंकले झन्डै ८० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएकामा कार्ड छपाइ तथा पूर्वाधार उपकरणका लागि आइडिमिया कम्पनीलाई ४९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो ।
विदेशबाट आउने खाली कार्डमा सिंहदरबारभित्रै सम्पूर्ण विवरण भरिने र यसका लागि गृह मन्त्रालय परिसरको पर्सनालाइजेसन सेन्टरमा अत्याधुनिक मेसिन डाटा कार्ड एमएक्स–६१०० जडान भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘विशेषत एउटा व्यक्तिले पाएको नागरिकताको प्रमुख आधार र जिल्लारगाउँसम्म राखिने प्रविधिगत पहुँचका भरमा स्थानीय तहमा पुगेरै परिचयपत्रमा विवरण भरिने तयारी भइसकेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने, ‘यसरी एउटा कार्ड भर्न बढीमा १० मिनेट लाग्ने देखिएको छ ।’ उनका अनुसार आईएसओ मान्यताको यो एउटा कार्ड छापिएर विदेशबाट नेपाल आइपुग्न औसतमा ३ सय रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।
भारतमा प्रचलित आधार कार्ड वा भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका आदि मुलुकमा प्रचलनमा रहेका राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्तै सहज–सुलभ व्यवस्थाको ‘आईडी’ का रूपमा यसलाई मान्य गराउने दिशामा सरकारी योजना केन्द्रित छ । यो परिचयपत्र निस्शुल्क वितरण गरिनेछ । यसमा व्यक्तिको नाम, उमेर, जन्मदर्ता, आमाबाबुको नाम, नागरिकता, बैंक खाता, टेलिफोन, पेसारव्यवसायसहित १६ प्रकारका विवरण रहनेछन् । ‘पाइलट’ चरण पूरा भएपछि मुलुकका थप १५ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिने र बदलिँदो शासकीय स्वरूपमा संघीयरप्रान्तीय सरकारसँगको समन्वयसँगै यो राष्ट्रिय अभियान अघि बढ्ने कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बताए । आजको कान्तिपुरमा यस्तो खवर छ ।
