काठमाडौं ।
सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभएको हो ।
त्यस्तै सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार सरकारले रमेशकुमार धिताल, सिन्धुपाल्चोकलाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
