काठमाडौं ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो स्थीतिमा रहेको बताउनुभएको छ । इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनमा बोल्दै कार्कीले ३८ भन्दा बढी आयोजना फाइल वन क्षेत्रमा अड्किँदा दुईदेखि चार वर्षसम्म परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भयो । वन अनुमति नपाउँदा कतिपय परियोजनाले निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नुपरेको र केही लगानीकर्ता कानूनी प्रक्रियासमेत सामना गर्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘सनसेट ल’ संसद्को लामो प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ऐन निर्माणमा समय खर्च गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको गति प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो । कार्कीले सरकारले ऊर्जा उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) खुला गर्न, लाइन विस्तार समयमै सम्पन्न गर्न तथा क्युमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण धेरै लगानीकर्ताले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नसमेत कठिन भएको उहाँले बताउनु भयो । आरसीओडी अवधि थप, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी पुनरावलोकन, विद्युत खरिदका शर्त संशोधन तथा निजी क्षेत्रमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माण गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।धितोपत्र बोर्ड, इआरसी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको प्रक्रियागत दोहोरोपन हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति, विदेशी लगानी र संस्थागत सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
