काठमाडौं ।
विपक्षी दलहरूले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्य असंवेदनशील र असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेत युवराज दुलालले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउने कार्यले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारमा असुरक्षा र त्रास बढाएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बैठकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न बैठकले माग गरेको छ । बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेको छ ।
उहाँले दाल, चामल, तरकारी, तेललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठनमाथि नियन्त्रण तथा खारेजीको निर्णय लिएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएको उल्लेख गर्दै ती निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको पनि बताउनु भयो । बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति समस्या अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै किसानलाई पर्याप्त मल आपूर्ति गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले बर्डफ्लु संक्रमण फैलिँदै जाँदा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा कुखुरा तथा हाँस नष्ट गर्नुपरेको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन माग समेत गरेको छ ।
