काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा बढ्दो खर्च र यसको व्यापारीकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापन र निर्वाचनमा महिला सहभागिता सम्बन्धी निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालाहरू इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
भण्डारीले नेपालको निर्वाचनमा धनको प्रभाव आजको मात्र समस्या नभई यसको जरा इतिहाससम्म पुगेको बताउनु भयो । उहाँले नवराज सुवेदीको आत्मवृत्तान्तलाई उद्धृत गर्दै २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहदेखि नै नेपालको राजनीतिमा व्यापारीकरणको प्रवेश भएको स्मरण गराउनुभयो ।
रूपचन्द्र विष्टको ‘२ रुपैयाँ’ को राजनीति र आजको ‘६ करोड’
भण्डारीले विगतका निर्वाचनहरू र वर्तमानको खर्चिलो प्रवृत्तिको तुलना गर्नुभयो । २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनको उदाहरण दिँदै उहाँले जनपक्षीय उम्मेदवारहरूले जनताकै पकेटको पैसाबाट स्वतःस्फुर्त रूपमा चुनाव लडेको स्मरण गर्नुभयो ।
बैंकिङ प्रणाली र निर्वाचन आचारसंहिताको पालना
निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरेको प्रष्ट पार्दै भण्डारीले ‘सेतो पैसा’ मात्र खर्च गर्न आग्रह गर्नुभयो । कतिपयले बैंकमा खाता खोल्ने पैसा समेत नभएका उम्मेदवारका बारेमा प्रश्न उठाए पनि ‘कालो धन’ को प्रयोग रोक्न यो कदम चालिएको उहाँको भनाइ छ ।
एउटै ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को आवश्यकता
कानूनी जटिलताका कारण पनि निर्वाचन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भण्डारीले स्वीकार गर्नुभयो । हाल १० भन्दा बढी ऐनहरूका कारण निर्वाचन प्रक्रिया जटिल भएको भन्दै आयोगले अढाई वर्ष अघि नै एकीकृत ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
भड्किएको समाजलाई लयमा ल्याउने सूत्र निर्वाचन
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई समाजमा शान्ति र अनुशासन कायम गर्ने एक मात्र सूत्रका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले निषेधको राजनीति नगर्न र पुरानो एवं नयाँ शक्तिहरू बीचको प्रतिष्पर्धालाई स्वच्छ बनाउन अपिल गर्नुभयो ।
महिला सहभागिताः दलहरूको कथनी र करनीमा आकाश–जमिनको अन्तर
भण्डारीले राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिताका सवालमा दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । आयोगसँगको छलफलमा महिलालाई ५० प्रतिशतसम्म सिट दिने प्रतिवद्धता जनाउने दलहरूले व्यवहारमा भने ३३ प्रतिशत पु¥याउन पनि आनाकानी गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले दलभित्रै महिलालाई खुला प्रतिष्पर्धामा अवसर दिनुको साटो नातागोताका आधारमा समानुपातिक सूचिमा मात्रै सिमित राख्ने गरिएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
आचारसंहितामा शुन्य सहनशीलता र सजायमुखी नीति
आयोगले आगामी निर्वाचनहरूमा आचारसंहिता परिपालनाका सन्दर्भमा ‘शुन्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेको छ । ७९ सालको निर्वाचन अनुभवलाई स्मरण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अब आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई वस्तुगत प्रमाणका आधारमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई आचारसंहितामै प्रष्ट पारिएको बताउँदै उहाँले यसपटक आयोग सजायमुखी र परिणाममुखी ढंगले अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।
सामाजिक सञ्जाल र ‘टुँडिखेल’ प्रकरणबारे प्रष्टीकरण
नेपाली सेनाको दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा अमेरिकी सैनिक नाचेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आक्रोशप्रति भण्डारीले मित्र राष्ट्रका सेनाहरूबीच तालिम र अनुभव आदानप्रदानका क्रममा यस्ता प्रदर्शनहरू विश्वभर प्रचलित रहेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आउने हल्लाका पछाडि नलाग्न र तथ्य जाँच गरेर मात्र विश्वास गर्न नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मितव्ययी निर्वाचन र आयोगको क्षेत्राधिकार
निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च कम गरी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन आयोग प्रतिवद्ध रहेको भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो । आयोगसँग सीमित कानून भएपनि त्यसको सकारात्मक व्याख्या गर्दै असीमित जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पर्यवेक्षकहरूलाई पनि निष्पक्ष भएर काम गर्न र कुनै खास मनशाय राखेर गरिने ‘मिठो स्वर’ वाला पर्यवेक्षणप्रति सजग रहन आग्रह गर्नुभयो ।
