काठमाडाैं ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता नदेखिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र वागमती प्रदेश तथा त्यहाँका स्थानीय तहमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथिको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताउनु भयो ।
उहाँले अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया, एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विषयवस्तु, प्रदेश सभा, गाउँसभा र नगरसभाले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार अध्ययनका क्रममा केही स्थानीय तहले नमूनाका रूपमा कानून निर्माण गरेको पाइए पनि तिपय आवश्यक कानून अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । उहाँले संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा बहसको माग गर्ने समेत बताउनु भयो ।सभापति दाहालले स्थानीय तहमा कानून निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
