काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको थप मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै प्रभावितहरूले विरोध गरेका छन् । काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्धको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो खारेज गर्न माग गरेको छ । यो मुद्दालाई लामो समय अनिर्णयमा राखियो भने ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।
२०६५ को मापदण्डसमेत खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुका अनुसार अहिलेको फैसला कार्यान्वयन भए उपत्यकाका १९ खोलाबाट मात्र ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते वागमती, विष्णुमतीलगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँबायाँ थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि २०६५ मा सरकारले वागमतीजस्ता नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर र अन्य खोलामा ४–१२ मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो ।
