जनसेवामा देखिएको निराशाजनक अवस्था सुधार गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले स्वागतयोग्य पहल शुरु गरेको छ । जेन जी आन्दोलनको भावना अनुसार भ्रष्टमाथि कारबाही गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारले अनलाइनमार्फत् उजुरी मागेर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार शुरु गरेको हो । दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि संस्थागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता, जनताको निरन्तर सहभागिता र सरकारको इमान्दार नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ सम्पूर्ण प्रणाली र समाजको भएकाले सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा भ्रष्टाचार र जनसेवामा ढिलासुस्ती सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । राज्यका अधिकांश सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा अनावश्यक प्रक्रिया, घुसखोरी, पहुँचवादी प्रवृत्ति र काममा ढिलाइ आम नागरिकका लागि दुःखदायी विषय बनेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जनसेवामा देखिएका अवरोध, कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी तथा भ्रष्टाचार र घुषखोरीविरुद्ध चालेको कदम स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।
सरकारले जनसेवामा ढिलाइ गर्ने, घुस माग्ने तथा जनताको काममा बाधा अड्चन खडा गर्ने कर्मचारीहरूलाई निलम्बन, सरुवा तथा कारबाही गर्न शुरु गरेको छ । सरकारले जनसेवामा कुनै सरकारी कार्यालयले ढिलाइ गरे वा घुष मागे नागरिकलाई आफ्नो गुनासो इमेलमार्फत सिधै मन्त्रालयमा पठाउने सुविधा दिइएको छ । जस अन्तर्गत सरकारले यस्तो सूचना जारी गरेकै दिन इमेलमार्फत सयौँ उजुरी परेको छ । जनताले इमेलमार्फत यसरी उजुरी गर्नु भनेको सरकारी कर्मचारीसँग जनता कति असन्तुष्ट रहेछन् भन्ने प्रमाण भेटिएको छ । उजुरीकै आधारमा रहेर सरकारले केही कर्मचारीहरूमाथि कारबाही शुरु गरिसकेको छ, जुन एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो ।
सरकारी कर्मचारी मात्रै होइन, जनतालाई समस्या खडा गर्ने स्थानीय सरकारका केही जनप्रतिनिधिलाई समेत सरकारले कडा निगरानिमा राखेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीको समेत अनुभव रहेकाले जनताले कहाँ दुःख पाउँछन् र दुःख दिनेहरुलाई कसरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो जानकारी छ । प्रधानमन्त्री कार्की विगतदेखि नै न्याय प्रणालीभित्र सत्य, न्याय र निष्ठाको पर्यायका मानिएको व्यक्ति हो । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा उहाँले अनेकौं संवेदनशील मुद्दाहरूमा निर्भिक निर्णय गरेर आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाइसक्नुभएको छ । अहिले कार्यकारी भूमिकामा पुगेपछि उहाँले त्यो नैतिक धरातललाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्नुभएको छ, विशेषगरी वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई नागरिक सरकार भनेर चिनाउने र त्यसअनुसार काम गर्ने प्रयास प्रेरणादायी छ ।
यो सरकारको मूल मर्म जनताको सरोकारप्रति जिम्मेवार हुनु हो । कुनै पार्टी, विचारधारा वा गुटको आडमा बसेर जनताको काममा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई बचाउने काम अब हुँदैन भन्ने सन्देश सरकारले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ । सरकारले प्रष्ट र अडानको रुपमा भ्रष्टमाथि कडा कदम चाल्न सक्यो भने कर्मचारीतन्त्रामा हुने गरेको ढिलासुस्ती नातावाद, पहुँचवाद र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरू क्रमशः हट्दै जाने आशा गर्न सकिन्छ ।
तर, यथार्थ के हो भने भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माण केवल ६ महिनामा वा एक वर्षभित्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि दीर्घकालीन नीति, प्रशासनिक सुधार, कानुनी कडाइँ र सामाजिक सचेतना अपरिहार्य हुन्छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारको अवधि ६ महिनामात्रै रहेकाले यो अवधिमा जनसेवाका काममा एउटा आधारशिला खडा गर्न भने सक्छ । अहिलेको कदमले लामो यात्राको सुरुआती खुट्किलो तय गर्न सकिन्छ जुन आगामी सरकारहरुले अगाडि बढाउनुपर्छ । नागरिकहरूको सहभागिता र निरन्तर निगरानीबिना भने सरकारको कुनैपनि प्रयास सफल हुन सक्दैन । दीगो सुधारका लागि असल कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, सेवा प्रवाह सुधारमा प्रविधिको प्रयोग, इ–गभर्नेन्सको मजबुतीकरण, सेवा मानक निर्धारण तथा नीतिगत प्रष्टता कायम गरी सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
