तीन दशक लामो प्रतीक्षापछि संसदको शिक्षा समितिबाट पारित भएको शिक्षा विधेयक फेरि विवादको घेरामा पार्न खोजिएको छ । विधेयकले शिक्षालाई सुधार गर्ने भनिए पनि शिक्षकको सुरक्षा र पेशागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित नगरेको शिक्षकको आरोप छ । राज्यको तलबभत्ता बुझ्ने शिक्षकहरुले गम्भीर र जिम्मेबार बन्नुपर्छ । शिक्षक र निजी विद्यालयका सञ्चालकको आन्दोलनको चेतावनीले संसद र सरकार आफ्नो कामबाट पछि हट्नु हुँदैन ।
तीन दशकपछि आएको शिक्षा विधेयकले सामुदायिक शिक्षालाई केही नियन्त्रण गर्न खोज्नु सुखद् पक्ष हो । सरकारी तलबभत्ता बुझ्ने शिक्षकले भनेका र मागेका सबै माग पूरा गर्ने हैसियत विश्वका कुनै पनि सरकारसँग हुँदैन । निजी विद्यालयका सञ्चालकले अहिले गरेको मेरो गोरुको बाह्रैटक्का पनि साह्रै आना गलत छ । उनीहरुको आन्दोलनको कुनै तुक छैन । विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई ट्रेडयुनियनको अधिकार दिएको छ । तर प्राधानाध्यापकको हकमा भने यो अधिकार हुँदैन र दिनुपनि हुँदैन । विद्यालय सुधार्ने र शिक्षकलाई अनुशासनको दायरामा राख्ने काम प्राधानाध्यापकको हो । शिक्षक र प्राधानाध्यापकलाई राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोक्न नदिदैमा शिक्षकका सबै अधिकार खोसिए भन्नु गलत हो ।
राजनीति गर्नेले राज्यको तलबभत्ता बुझ्नु हुँदैन र कुनै सेवामा बस्नु पनि हुँदैन । अबको समय राजनीतिको होइन । अबको समय पेशाप्रति प्रतिबद्ध र इमान्दारको हो । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक, विधेयकले तोकेको छ भने सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकले आफ्ना शिक्षकलाई स्थायित्व दिन सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकले विद्यालय तहको शिक्षालाई समावेशी, गुणस्तरीय र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामुदायिक शिक्षाका शिक्षकलाई विधेयकले नियन्त्रण गर्न खोज्नु र सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने निजी क्षेत्रको शिक्षालाई अझ बढी व्यावसायिक स्वतन्त्रता दिनु राम्रो पक्ष हो । विद्यालय शिक्षाको विधेयकले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको गहिरो असन्तुलनलाई पहिले भन्दा कम गर्ने प्रयाश गरेको समितिको दाबी छ । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका अनुसार सबै पक्षको भावना समेटेर पहिलेको भन्दा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी काम भएको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र समानताको सवालमा सरकार समुदाय र शिक्षकलाई जिम्मेबार बनाएको छ । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालय व्यवस्थापनको सन्तुलन हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि हुनुपर्छ ।
समितिले सातै प्रदेश, स्थानीय तह र शिक्षासँग सरोकार राख्ने धेरैभन्दा धेरैको विधेयकमा परामर्श लिएकाले अरु विधेयकभन्दा यो विधेयकलाई पूर्णता दिन केही ढिलो भएको निश्चनै हो । गुपचुप र तल्लो तहका सरोकारवालाको आवाज नसुनेर अघि बढाइएको भन्ने शिक्षकहरुको आरोप निराधार हो । सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको शिक्षा प्रणालीलाई समेट्ने, गुणस्तरमा सुधार गर्ने र सर्वसुलभ बनाउने नै हो । त्यसका लागि सार्वजनिक र निजी दुबै क्षेत्रका समस्या शिक्षक र सञ्चलकका आवाज सुन्ने, समन्वय गर्ने तर निर्णय भने खुट्टा नकमाइ गर्ने जिम्मेबारी सरकारको हो ।
अध्यापन पेशाको सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, पेशागत वृत्तविकास अहिलेको मुख्य खाँचो हो । राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने सभा र जुलुसमा भाग लिने छुट कुनै पनि सरकारी सेवामा हुनु हुँदैन । शिक्षक सधैँ सरकारको विरोध र आन्दोलनमै सीमित हुनु हुँदैन । शिक्षकले वैधानिक संवाद, गम्भीर सुझाव र पेशागत मर्यादासहित आफ्नो माग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । शिक्षाको हितमा सहमतिको बाटो खोज्नु सरकार र शिक्षक दुबै पक्षको जिम्मेबारी हो ।
शिक्षा विधेयकको अन्तिम लक्ष्य जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय र न्यायपूर्ण शिक्षा पु¥याउनु नै हो । शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गरेर पेशाको मर्यादा र विद्यार्थीको हितलाई प्राथमिकता दिएर कानुन बनाउनु पर्ने महत्वपूर्ण समय भएकाले सबै पक्षले सन्तुलित ढंगले प्रस्तुत हुनु आजको आवश्यकता हो ।
