काठमाडाैं । कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजकाजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने गत असार २ गतेको सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले जानकारी दिएको छ । शक्तिको आडमा कानूनको दुरुपयोग गर्दै यस्ता क्रियाकलाप मौलाएपछि मुख्यसचिवले यसबारे निर्णय गराएका हुन् ।
अब कर्मचारीलाई कामकाज काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२ क, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१ क, र २१ ख, तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गरिनेछ । काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाईका साथ पालना गर्ने समेत निर्णय भएको छ । प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरित हुनेगरी विषयगत मन्त्रालयबाट भएको काज सरुवा सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने निर्णय मुख्यसचिवले गराएका छन् ।
त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
गृहसचिवको प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कमा पहुँचका लागि अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायले प्रयोजन खुलाइ गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने र तदनुसार पहुँच उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले निर्णय समेत सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छ ।
विभिन्न निकायले प्रदान गर्ने सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी थप सहज, प्रविधिमैत्री एवं प्रभावकारी बनाउने, अध्यागमन व्यवस्थापनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन अध्यागमन विभागको, वैदेशिक रोजगार विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्नीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बीच डेटा शेयरिङको व्यवस्था तत्काल मिलाउन गृह मन्त्रालयले समन्वय गरी सो को प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने, यस वर्षको मनसून शुरु भइसकेको सन्दर्भमा सबै मन्त्रालय सचिवालय निकायहरूले गर्नुपर्ने आआफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतका पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक लजिष्टिक, पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं सञ्चार प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राखेलगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्नासाथ परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने, राख्न लगाउने जस्ता निर्णय सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३१ मा भएको सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको आयकर मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रावधानको आधारमा सबै मन्त्रालय सचिवालय आयोग निकायले पुराना सवारी साधनको तिर्न बाँकी कर बुझाई सवारी साधनहरूको हस्तान्तरण लिलाम गरी कानून बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा १५ को व्यवस्थालाई सम्पूर्ण मन्त्रालय आयोग निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।
प्रचलित कानून वमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा तोकिएको समयमै निर्णय गर्ने, गराउनेदेखि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा हालै भएको संशोधनको परिपालना हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने भनी तोकिएका विषयहरू यकिन गरेर मात्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
