जेठ ३० शुक्रबार ।
संसद खुलाउन सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि माग गरेमा सरकारले त्यसका लागि सहयोग गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने सहमति उनीहरूबीच भएको हो।भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुऱ्याउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ,सहमति पत्रमा भनिएको छ, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने।सहमति पत्रमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो अडान कायमै रहेको जनाएको छ । उक्त प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको सो पार्टीले शुक्रबार एमाले र माओवादीबिच भएको २ बुँदे सहमतिमा सहभागी छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सत्तारुढ दलहरूसँग सहमति गरेपछि रास्वपा एक्लै विरुद्धमा उभिनेछ । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, ‘हाम्रो अडान कायम छ ।’
