निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन हुनेगरी सरकारले कानूनहरु बनाउँदैनः अर्थमन्त्री पौडेल

भाद्र ७, २०८१ शुक्रबार
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिनामा २० प्रतिशतले राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा संकलन भएको राजश्वको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाको राजश्व २० प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरुमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको दाबी गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई सकारात्मक बनाउने गरी सरकारले प्रभावकारी काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बजेटले लिएको राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न ३० प्रतिशत पुग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले साउन महिनामा पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा नौ गुणाले वृद्धि भएको र घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रमा पनि केही सुधारका संकेतहरु देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा पुँजीबजार उत्साहित भइरहेको भन्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर गरेको बताउनु भयो । उहाँले भुक्तानी सन्तुलनमा अनकुल अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रका सूचकहरुले क्रमशः अर्थतन्त्रका प्रतिकुल परिसूचकहरुलाई अनकुल परिसूचकमा बदल्न सक्छ भन्ने कुराको संकेत गरेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलताको अवस्थाबाट भने बाहिर नआएको भन्दै समग्र माग उत्पादन,रोजगारीको कमी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले पुँजीगत खर्चलाई गुणात्मक रुपमा वृद्धि नगरी विकास समृद्धिका कुरा गरेर काम नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्चलाई गुणात्मक रुपमा वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋणमा भएको वृद्धिले सरकार हासियार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी वित्त दबाबको अवस्थामा रहेको भन्दै रकम भुक्तानीको लागि अर्थमन्त्रालयमा दैनिक लाइन लाग्ने गरेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । उहाँले बजेटले सम्बोधन नगरेको तर राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वहरु वृद्धि हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेको भुक्तानी पाउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको क्रमश भुक्तानी गर्दै आएको भन्दै जुनसुकै रुपमा भएपनि भुक्तानी नरोक्ने पुनःप्रतिवद्धता जनाउनु भयो । सरकारले बनाउने कानूनहरु व्यवसायीहरु माथि लाद्ने दृष्टिकोण नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानूनहरुलाई व्यवसायीहरुका मागलाई सुन्ने र व्यवसायीमैत्री बनाउने योजनामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन हुनेगरी कानून नबनाउने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेको भन्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम नगर्ने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार र मन्त्रीहरुलाई समय खेर फाल्ने छुट नभएको भन्दै परिणाम आउने गरी काम गर्ने बताउनु भयो ।