काठमाडौं,१६ चैत्र । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई सुधार गर्दै तिनै तहको सहअस्तित्व स्वीकार्दै अगाडी बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ मार्फत नेपाल सरकारलाई राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयतालाई आवश्यक सुधार गर्न सुझाव दिएको हो । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तेर्सो सम्बन्ध कायम गर्न समन्वय, सहकारीता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेर अगाडी बढ्न पनि समितिको सुझाव रहेको छ । संघीयताको सवलीकरण गर्नका लागि तीनै तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही कार्यसम्पादन गर्ने एवं संघीय सरकार अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समितिहरु र विशेष समिति जस्ता समन्वयकारी संरचनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्तै जिल्लामा संचालित आयोजनाहरुको अनुगमन मूल्यांकन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गर्ने र यसको प्रभावकारीता बढाउन आवश्यक जिम्मेवारी र श्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरापनि प्रतिवेदनमार्फत औंल्याइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी एकै प्रकृतिको कार्यालयहरु खोलेर प्रशासनिक खर्चको भार बढाइएको भन्दै समितिले संघका अनावश्यक संरचना हटाउन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संस्थागत संरचनाको पूनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकारमा विद्यमान रहेको संरचनाको दोहोरो पर्नेगरी संघीय सरकारको कृषि, पशु, वन र शिक्षा जस्ता कार्यालयहरु स्थानीय तहको संरचना भित्र राखिएकोले कार्यालयमा रहेको दोहोरोपन हटाउन आग्रह गरिएको छ । साझा चासो र हितको विषयमा सूचना, साधन, स्रोत र विज्ञताको आदान प्रदान गर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहभागितामुलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनमा समन्वय कायम गर्न एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड वस्तुगत आधारमा तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर पनि सुझाव दिइएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनले साझा अधिकारका विषयमा कानून निर्माण गर्दा तीनवटै तहबीच छलफल गरेर सुझाव लिनुपर्ने भनेको छ । संघीयता अनुकुल बनाउन बाँकी कानूनहरु निर्माण गर्ने र साझा अधिकार तथा अवशिष्ठ अधिकार प्रयोगको मापदण्ड तथा आवश्यक कानून संघबाट निर्माण गर्न भनिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा कानून तर्जुमामा एकरुपता नभएको, नमूना कानूनको हुबहु नक्कल गर्ने गरिएको देखिएको भन्दै एकरुपताको लागि कानून तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने समितिको ठहर छ । समितिले एकल अधिकार माथि हस्तक्षेप नहुनेगरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने, संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका कानूनहरुको समेत उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्नुपर्ने र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रकृया अविलम्व अगाडी बढाउनुपर्ने, भूमि र वन जंगलको सदुपयोगको साझेदारी स्थानीय र प्रदेश तहलाई समेत गराउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सचेत गराइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित तथा आरक्ष क्षेत्र र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनको तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ ले निजामती सेवा ऐन, जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, स्वास्थ्य ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ऐन जस्ता आधारभुत विषयमासमेत कानून बन्न बाँकि रहेकोले कार्य तालिका बनाएर उक्त विधेयकहरु तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने कुरालाई पनि औंल्याएको छ ।
वित्तीय संघीयता अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले राजश्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरणमा प्रयोग गर्दै आएको आधार र सूत्रको अभ्यास गरेको ५ वर्ष पुगिसकेकोले उक्त सूत्रलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी स्रोतको न्याययोचित वितरण गर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश तथा स्थानीय तह विकासको आधारस्तम्भ भएको भन्दै स्रोत, साधन स्थानीय तहमा वृद्धि गर्नुपर्ने, सशर्त अनुदानको आकारलाई बिस्तारै कटौती गरी समपूरक र समानीकरण अनुदानलाई वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहको लागि र प्रदेशबाट स्थानीय तहको लागि दिइने ४ प्रकारका अनुदानको मापदण्ड, आधार, समय र मात्रा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यकता र समयअनुसार उक्त बजेट विनियोजनको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
करको दायरा फराकिलो बनाउने, सशर्त अनुदानलाई संविधान र कानून अनुकुल बनाउने र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडलाई समन्यायिक बनाउन कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ औंल्याइएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको मानक स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संघलाई छिटो, छरितो, चुस्त दुरुस्त बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरि उच्चस्तरीय प्रसाशन सुधार आयोगको गठन गरी प्रसाशनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी नै प्रदेशको सचिव भएर सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तथा सरुवा हुने कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी हुने गरी खटनपटन गर्नुपर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको आफ्नै सेवाको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने गुनासो स्थानीय तहबाट प्राप्त भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सो विषयमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
