– बैंकले ७% दिएको कर्जा आफैं १५% पुर्याउंछन् भन्ने कुरा ५ बर्ष अघिको हुनसक्छ । अहिले त बेसरेट +प्रीमियम सिष्टम पो छ त हैनर ? मानिलियौं कुनै बैंकको बेसरेट ८ प्रतिशत छ भने ३ प्रतिशत प्रीमियम थप गर्दा ११% प्रतिशत ब्यज कायम हुन्छ, प्रीमियम कति हुने भन्ने ग्राहक र बैंकको सहमतिमा लोन लिएकै बखत निर्धारित हुन्छ त्यसमा पनि अधिकतम दर राष्ट्र बैकले नै तोकिदिएको हुन्छ । हरेक क्वाटरमा बेसरेट परिवर्तन हुंदा मात्र ब्याजदर घट्ने बढ्ने हो, त्यो पनि बढाउनु पर्यो भने सम्बन्धित ग्राहकको मन्जुरी अनिवार्य गरिएको छ ।
– बैंकको पूंजी संस्थागत शेयर, साधारण शेयर र सर्वसाधारणको विभिन्न किसिमको डिपोजिटबाट संकलन हुने हो, शेयर बाहेक अरु डिपोजिटमा ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ, यदि लोनको ब्याज दर बढाइयो भने स्वतः डिपोजिटको ब्याज बढाउने कानुनी व्यवस्था छ । यो फरक रकमले सबै खर्च धानेर बांकी रहेको रकम नाफा हुने हो । यो नाफा पनि सबै बाड्न पाइदैन । त्यसो हुंदा शेयरधनीले चै कति रिटर्न पाइरहेका छन त भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै जसो बाणिज्य बैंकको मुद्वतिमा राखेको दर भन्दा पनि कम दरमा शेयरधनीहरुले रिटर्न पाइरहेको देखिन्छ । यता शेयर बजारको जोखीम छंदैछ । उता कर्जा असुलीको जोखीम व्यवस्थापन गर्नुपर्दा त्यसले नाफामा हानिरहेकै छ । यो यथार्थता पनि बुझौं, मनन गरौं ।
– बैंकबाट लोन लिने बेलामा हामी धेरैवटा कागजमा सहीछाप गर्छौं । हामी केही हेर्दैनौं, यदि राम्रोसंग पढ्ने हो भने यी अहिलेका बजारका अफवाह यसरी फैलिने थिएनन् होला । मैले बुझेसम्म व्यवसायिक उन्नयनको कुरा छोडौं, अहिले जनबिद्रोह भनेर जुन खर्च भैरहेको छ त्यो पनि बैंककै लोन हुनसक्ने प्रवल संभावना छ ।
– आफूलाई सर्दो पर्दा अर्थात् रिण लिंदा त्यही बैंकको मेनेजरलाई अभिवादन सहित अनुनय विनय गर्ने अनि लोन तिर्ने बेलामा त्यही मेनेजरलाई गाली बेइज्जती गर्ने, कालो मोसो लाउछु, लाउं भन्दै हिड्ने प्रवृत्तिले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कता पुर्याउने हो थाहा छैन ।
– हो, बिपन्न बर्गको कर्जा माइक्रो फाइनान्स मार्फत दिने व्यवस्था बैकका शाखा नपुगेको बखत उपयुक्त नै थियो तर अब सबै स्थानीय निकायमा बैकका शाखा पुगिसकेकाले सिधै बैकबाट यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । बरु माइक्रो फाइनान्सहरुलाई डिडिए गरेर सम्बन्धित शाखाले एक्वीजिसन गर्नुपर्छ भनेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने आम धारणा रहेको छ ।
– लोनको व्याजदर कम गर्न संस्थागत डिपोजिटमा दिइने व्याजदर २ प्रतिशत मात्रै गर्न सकिन्छ । यसको रिफ्लेक्सन चै प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको दायरा फराकिलो पार्दै त्यसमा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसले प्राथमिकता प्राप्त उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन भइ रोजगारीको क्षेत्र बिस्तार हुन जान्छ, यतातिर नीति निर्माण गरौं ।
– अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक मन्दीले छोएको छ, यो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले बिजिनेस कन्टीन्युटी लोनलाई टर्म लोनमा कन्भर्ट गर्ने सुबिधा दिने, टर्म लोनको बांकी अबधिलाई बिस्तार गरी अवधी बढाएर कर्जाको किस्ता सानो सानो बनाइदिने र उत्पादन बृद्वि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा विभिन्न सहुलियत सुबिधा दिएर सरल कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
– बाणिज्य बैंकहरुले नेराबै को निर्देशन उल्लंघन गर्दा उसलाई गरिने सजाय सफ्ट हुने अबस्था, स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा नआइ कानुनको लुपोलमा खेलिहाल्ने, कमाइहाल्ने र पछि मात्रै राष्ट्र बैंकले रोक्ने किसिमको कामकारबाही निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
बैंकको ब्याज सम्बन्धी केही भ्रम र केही सत्यता
– बैंकले ७% दिएको कर्जा आफैं १५% पुर्याउंछन् भन्ने कुरा ५ बर्ष अघिको हुनसक्छ । अहिले त बेसरेट +प्रीमियम सिष्टम पो छ त हैनर ? मानिलियौं कुनै बैंकको बेसरेट ८ प्रतिशत छ भने ३ प्रतिशत प्रीमियम थप गर्दा ११% प्रतिशत ब्यज कायम हुन्छ, प्रीमियम कति हुने भन्ने ग्राहक र बैंकको सहमतिमा लोन लिएकै बखत निर्धारित हुन्छ त्यसमा पनि अधिकतम दर राष्ट्र बैकले नै तोकिदिएको हुन्छ । हरेक क्वाटरमा बेसरेट परिवर्तन हुंदा मात्र ब्याजदर घट्ने बढ्ने हो, त्यो पनि बढाउनु पर्यो भने सम्बन्धित ग्राहकको मन्जुरी अनिवार्य गरिएको छ ।
– बैंकको पूंजी संस्थागत शेयर, साधारण शेयर र सर्वसाधारणको विभिन्न किसिमको डिपोजिटबाट संकलन हुने हो, शेयर बाहेक अरु डिपोजिटमा ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ, यदि लोनको ब्याज दर बढाइयो भने स्वतः डिपोजिटको ब्याज बढाउने कानुनी व्यवस्था छ । यो फरक रकमले सबै खर्च धानेर बांकी रहेको रकम नाफा हुने हो । यो नाफा पनि सबै बाड्न पाइदैन । त्यसो हुंदा शेयरधनीले चै कति रिटर्न पाइरहेका छन त भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै जसो बाणिज्य बैंकको मुद्वतिमा राखेको दर भन्दा पनि कम दरमा शेयरधनीहरुले रिटर्न पाइरहेको देखिन्छ । यता शेयर बजारको जोखीम छंदैछ । उता कर्जा असुलीको जोखीम व्यवस्थापन गर्नुपर्दा त्यसले नाफामा हानिरहेकै छ । यो यथार्थता पनि बुझौं, मनन गरौं ।
– बैंकबाट लोन लिने बेलामा हामी धेरैवटा कागजमा सहीछाप गर्छौं । हामी केही हेर्दैनौं, यदि राम्रोसंग पढ्ने हो भने यी अहिलेका बजारका अफवाह यसरी फैलिने थिएनन् होला । मैले बुझेसम्म व्यवसायिक उन्नयनको कुरा छोडौं, अहिले जनबिद्रोह भनेर जुन खर्च भैरहेको छ त्यो पनि बैंककै लोन हुनसक्ने प्रवल संभावना छ ।
– आफूलाई सर्दो पर्दा अर्थात् रिण लिंदा त्यही बैंकको मेनेजरलाई अभिवादन सहित अनुनय विनय गर्ने अनि लोन तिर्ने बेलामा त्यही मेनेजरलाई गाली बेइज्जती गर्ने, कालो मोसो लाउछु, लाउं भन्दै हिड्ने प्रवृत्तिले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कता पुर्याउने हो थाहा छैन ।
– हो, बिपन्न बर्गको कर्जा माइक्रो फाइनान्स मार्फत दिने व्यवस्था बैकका शाखा नपुगेको बखत उपयुक्त नै थियो तर अब सबै स्थानीय निकायमा बैकका शाखा पुगिसकेकाले सिधै बैकबाट यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । बरु माइक्रो फाइनान्सहरुलाई डिडिए गरेर सम्बन्धित शाखाले एक्वीजिसन गर्नुपर्छ भनेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने आम धारणा रहेको छ ।
– लोनको व्याजदर कम गर्न संस्थागत डिपोजिटमा दिइने व्याजदर २ प्रतिशत मात्रै गर्न सकिन्छ । यसको रिफ्लेक्सन चै प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको दायरा फराकिलो पार्दै त्यसमा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसले प्राथमिकता प्राप्त उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन भइ रोजगारीको क्षेत्र बिस्तार हुन जान्छ, यतातिर नीति निर्माण गरौं ।
– अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक मन्दीले छोएको छ, यो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले बिजिनेस कन्टीन्युटी लोनलाई टर्म लोनमा कन्भर्ट गर्ने सुबिधा दिने, टर्म लोनको बांकी अबधिलाई बिस्तार गरी अवधी बढाएर कर्जाको किस्ता सानो सानो बनाइदिने र उत्पादन बृद्वि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा विभिन्न सहुलियत सुबिधा दिएर सरल कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
– बाणिज्य बैंकहरुले नेराबै को निर्देशन उल्लंघन गर्दा उसलाई गरिने सजाय सफ्ट हुने अबस्था, स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा नआइ कानुनको लुपोलमा खेलिहाल्ने, कमाइहाल्ने र पछि मात्रै राष्ट्र बैंकले रोक्ने किसिमको कामकारबाही निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
गोपी न्यौपाने
