काठमाडौं,८ साउन । कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडले आन्दोलनरत मजदुरका कारण पत्रिका वितरणमा असर परेको जनाएको छ । कुनै पनि बहानामा सञ्चार प्रवाह अबरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थालाई पत्रिका वितरणमा अवरुद्ध गरेर चुनौती दिएको पब्लिकेशन्सको ठहर छ ।
तोकिएको ठाउँमा पत्रिका नपु¥याई पब्लिकेशन्स् र ग्राहकको सम्पत्तिमा हानि पु¥याउनु कानुनी रुपमा दण्डनीय रहेको र संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताको मौलिक अधिकारविरुद्ध भएको कान्तिपुरले जनाएको छ ।
कुनै पनि बहानामा विद्युतीय तथा छापा माध्यमको प्रकाशन, प्रसारण र वितरणलाई स्वयम् राज्यले पनि अवरोध गर्न नसक्ने गरी संविधानको धारा २७ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्ले सबै सरोकारवाला निकाय तथा पाठकलाई जानकारी गराउन बाध्य भएको बताएको छ ।
कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौं पोस्टका प्रकाशित प्रतिहरु बीच बाटोमै कब्जा गरेर फालिदिने, च्यातिदिने, घर लग्ने, एकै ठाउ“ जम्मा गरेर थन्काइदिने र पत्रिका वितरण गर्न तयार जनशक्तिलाई धम्की दिने काम भएको भन्दै यसबाट पब्लिकेशन्स्सका प्रकाशनको वितरण वाधित भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वारद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
“कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौं पोस्टका प्रकाशित प्रतिहरु कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले सञ्चारगृहको भौतिक सम्पत्ति र प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पु¥याएको मात्र छैन, अग्रिम रकम तिरेर सूचनाको सेवा सुनिश्चित गरेका ग्राहकको सञ्चारको हक पनि हरण गरेको छ ।”–कान्तिपुरले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ,“कुनै पनि बहानामा सञ्चार प्रवाह अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक प्रबन्धलाई चुनौती दिने काम भएकाले यो चिन्ता कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्को मात्र होइन, नेपाली प्रेस जगत्, नागरिक समाज, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र समग्रमा नेपाली जनताको पनि सरोकारको विषय भएकाले ध्यानाकर्षणका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।”
।
आफ्नो पब्लिकेशन्स् देशका सबै कानुनलाई आदर र पालना गर्दै सञ्चालन हँुदै आएको स्पष्ट पार्दै देशको नाजुक औद्योगिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण समग्र नेपाली सञ्चार जगत् प्रभावित भएको र कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले पनि केही वर्षयता निरन्तर आर्थिक घाटा बेहोर्दै आएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बजारको मागअनुसार वितरण विभागका कर्मचारी घटबढ हुनु नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया भएको कान्तिपुरले जनाएको छ । यद्यपि संस्थामा आबद्ध कुनै पनि कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा बिदा गर्ने नीति र योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ । कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे कानुनअनुसार सम्पूर्ण सुविधा पाउने विषयमा शंका नरहेको स्पष्ट पार्दै करारमा रहेका कर्मचारीका हकमा भने करारकै कानुन लागु हुने जनाएको छ ।
“कुनै पनि विषयमा असमझदारी भए विधिवत् असहमति राख्ने कर्मचारीको अधिकारलाई पब्लिकेशन्स् सम्मान गर्ने तर, त्यो प्रक्रिया पनि स्थापित श्रम कानुनअनुसार हुनपर्छ भन्नेमा कान्तिपुर स्पष्ट छ ।”–विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । कुनै सरोकार राख्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आउनुपर्ने र कुनै कारणले आधिकारिक ट्रेड युनियन नभएको अवस्थामा संस्थाका ६० प्रतिशत कर्मचारीका तर्फबाट लिखित माग राख्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, ‘कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति’ भनेर कतै पनि दर्ता नभएको संयन्त्रलाई पहिचान गर्न संस्था असमर्थ भएको स्पष्ट पार्दै यसको निराकरणका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार गरिएको समेत जानकारी गराएको छ ।
