विश्वविद्यालयमा गुण्डागर्दी शैलीमा मरनासन्न हुने गरी कुटनेहरुलाई नछोडौं : सांसद परियार | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

असार ४ २०८१, सोमबार

विश्वविद्यालयमा गुण्डागर्दी शैलीमा मरनासन्न हुने गरी कुटनेहरुलाई नछोडौं : सांसद परियार

काठमाडौं, ५ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग अन्तरगत मुद्दा खेपिरहेका नेविसंघका कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले उपप्राध्यापक चलाउनेलाई न्याय दिन र पीडिक नेविसंघका विद्यार्थीहरुलाई दण्डित गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशाष्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेलाई विश्वविद्यालय परिसरमै मरनासन्न हुने गरी कुटपीट गर्नेहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरुमाथि लगाइएको मुद्दा समेत फिर्ता लिने काम गरेर सरकारले अन्याय गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । प्रमुख सचेतक परियारले भन्नु भयो, ‘२०७७ साल आसोज २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशाष्त्रका प्रोफेसर आफ्नो एटीएममा भएको पैसा झिक्न जान्छन । तत्समयमा नेविसंघ निकट विद्यार्थीहरुले फलामको रडले मरनासन्न हुने गरी कुटछन । ३ वर्षसम्म धेरै ठाउँ जान्छन ती प्राध्यापक न्याय माग्न । भौतारिएर हिँडछन । अहिले अन्ततः जेष्ठ ३० गते सरकारको मन्त्रीपरिषदले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ । हामी कुनै बेला नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्दथ्यौं । आज कमसेकम विश्वविद्यालयहरु शान्ति क्षेत्र हुन भन्ने हाम्रो अवधारणगत बुझाई हो । प्रहरीले पनि भित्र जान पाउँदैन भन्ने हाम्रो शान्तिको मान्यतालाई गण्डागर्दीको शैलीमा दिनदहाडै त्यसरी कुटपिट गरेर मरनासन्न बनाएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने यो कहाँको न्याय हो । न्याय चाहिन्छ । न्यायलाई मर्न नदिऊ । न्याय पनि म¥यो भने हाम्रो आशा रहँदैन । विश्वविद्यालयजस्तो क्षेत्रमा त्यसरी गुण्डागर्दी शैलीमा मरनासन्न हुने गरी कुटनेहरुलाई नछोडौं । म सम्माननीय सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । कृपया, यो गल्तीलाई सच्याउनुस । पीडितलाई न्याय दिनुस ।’

प्रमुख सचेतक परियारले शैक्षिक संस्थाहरु शान्ति क्षेत्र हुने मान्यतालाई समेत तिलाञ्जली दिने काम गरेका नेविसंघका ती विद्यार्थीहरुमाथि लगाइएको ज्यान मार्ने उद्योग अन्तरगतको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने जिकीर समेत गर्नु भयो ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);