मन्त्रीपिच्छे फरक अभिव्यक्ति, विपक्षीको सहमति जुटाउने सरकारको प्रयास
रामेश्वर सापकोटा
काठमाडौं, २४ पुस । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा सरकार आफैँ अस्पष्ट देखिएको छ । विपक्षी दलको सहमति पाए तत्कालै दुवै काम गर्ने तयारीमा रहेको सरकारका मन्त्रीहरु नै फरक–फरक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यता विपक्षी दलले पनि त्यस विषयमा सरकारलाई साथ दिने छाँटकाट देखाएको छैन ।
संविधानअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । तर सरकारले यसअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगरेको र प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्दा अब बन्ने प्रादेशिक सरकार गठन तथा त्यसको शपथग्रहण र प्रादेशिक बैठकस्थल अन्योलमा छ । प्रदेश प्रमुख राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकारले यसमा विपक्षी एमालेको साथ खोजिरहेको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश बैठकस्थल पनि तोकेको छैन । निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको सहमति तथा बहुमत सदस्यको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी तोकिने संविधानमा उल्लेख छ । तर, अहिले आएर अस्थायी राजधानी तोक्ने कि प्रदेश बैठकस्थल मात्र तोक्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलिएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारका मन्त्रिहरुले फरक–फरक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
सरकारका मन्त्रीका फरक–फरक अभिव्यक्तिले सरकार अस्पष्ट छ भन्नेमा शंका रहेन । तर, सरकारको यो अस्पष्टताले गतिरोध र अन्योलको स्थिति लम्ब्याउनु हुँदैन । यो अवस्थामा सरकारले विपक्षीलाई दोष लगाउने वा विभिन्न अड्चन देखाउनेभन्दा सहमति खोज्ने र कानुनअनुसार गर्न मिल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो महत्वपूर्ण चरणमा विवाद गरेर वा अलमलिएर समय खेर फाल्न नहुने राजनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
