काठमाडौँ पौष २२ \ माउण्टेन टेलिभिजन एचडी। अहिले सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको न्युनतम साझा कार्यक्रम धेरैको चासो बनेको छ । सरकारमा विभिन्न विचार र सिद्धान्त दलहरु सहभगि भएको हुनाले राज्य संचालनका लागि साझा सहमति कायम गर्न न्युनतम साझा कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। आथिैक संकट लगायत विद्यमान जनजिविकाका सवालमा केन्द्रितहुने भनिएको न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर सरकारको समर्थन गर्ने वा नगर्ने भनेर केही दलहरु पर्ख र हेरको रणनीतीमा रहेको कारण पनि यासमा आम चासो रहेको छ। माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताउनु भयो । गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उहाँले बताउनु भयो । उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउने, विकास खर्च र पँुजिगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने विषय साझा कार्यक्रममा नआउने स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुने विषय साझा कार्यक्रममा आउने बताउनु भयो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएपनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्त तेस्र्याएको छ। जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरुमा पनि भागबण्डा मागेको छ । उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरुका बिचमा भागबण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरुको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागि हुने स्पष्ट पारेको छ।
जसपाले संवैधानिक पदहरुको भागबन्डाको अलवा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ । संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हीत, नागरिकता समस्याको दीर्घकालिन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकिय स्वरुप लगायतका विषय न्युनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने भनिरहेको छ।
