जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई संविधान अनुसार समावेशी बनाउन दर्ता गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च आदलत जनकपुरधामले विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलाशले शुक्रार विपक्षीलाई असार १६ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्त राजकुमार महासेठले संविधान अनुसार प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए । सोही रिट माथि उच्च अदालतले विपक्षीलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाएर महासेठले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
महासेठले मुख्यमन्त्री लालबावु राउतबाट गएको जेठ २६गते नियुक्त भएका तीनै मन्त्रीको नियुक्ती उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न समेत रिटमा माग गरेका छन् ।
