दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषय वस्तुबारे सुझाव संकलन गर्दै आइरहेको छ । जस अनुसार उपमहानगरपालिकाले बुधबार तुलसीपुर क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरू लगायत अन्य क्षेत्रका सरोकारवालासँग सुझाव लिएको हो ।
आदिवासी जनजातिहरूले भने आफ्नो भाषा र संस्कृति संरक्षणमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । नेवार समाजको तर्फबाट सहभागी नरेशराज भण्डारीले स्थानीय सरकारले सबै जातिका भाषा र संरक्षणको लागि ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
उनले सबै आदिवासी जनजातिहरूको आ– आफ्नो भाषा, संस्कृति हुने भएकाले त्यसलाई जोगाउन सके मात्र आदिवासी जनजाति अस्तित्व रहने भन्दै अबको निती तथा कार्यक्रममा यि कुराहरू समेट्न आग्रह गरे । उनले पछिल्लो समय सबै जातजतिहरूको भेषभुषा, भाषा, संस्कृति हराउँदै गएकाले तुलसीपुरबाट यो कामको थालनी गर्न समेत आग्रह गरे ।
त्यस्तै अर्का मानबहादुर गुरुङले पनि गुरुङ होमस्टे निर्माण गर्नको लागि उपमहानगरले ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले पनि उपमहानगरमा धेरै गुरुङ समुदायहरू रहेको भन्दै उनीहरूको भाषा, संस्कृति, भेषभुषा संरक्षणको लागि ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सो अवसरमा सहभागीहरूले अन्य विभिन्न जातजातिका व्यक्तिहरूले पञ्चेबाजा, भाषा, धर्म, संकृति, मठमन्दिर संरक्षणमा जोड दिनु पर्ने बताएका थिए । मुर्चुङ्गा, बाँसुरी, झ्याली, सनाई, दमाहा, ट्यामकुली, नर्सिङ्गा ढोल र लोक नृत्य तर्फ सोरठी, भूमे, घाटु नाँचको संरक्षणमा पनि जोड दलबहादुर गुरुङ, छोटीलाल चौधरी, पण्डित खगेन्द्र बस्याल लगायतकाले आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै बुधवार नै तुलसीपुर क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि सुझाव लिइएको थियो । सो अवसरमा उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगहरूलाई राज्यले दिएको सेवा सुविधा अझै लागू नभएको बताएका थिए । ज्येष्ठ नागरिक खुमानन्द अधिकारीले सवारी साधनहरूमा ज्येष्ठ नागरिक लेखेको सिट भएता पनि ति सिटहरुमा आफूहरू बस्न नपाउने गरेको गुनासो गरे।
उनले भने,‘ ति सिटहरुमा युवायुवतीहरू बसेको हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित यात्राको व्यवस्था, निशुल्क औषधी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । ’ जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा आफूहरूको सहारा लौरी र चस्मा भएको भन्दै कतैको ह यात्रा गर्न लाग्दा त्यो देखेपछि सवारी साधनका स्टापहरुले आफुहरुलाई नलैजाने र लगे पनि सिटको ब्यवस्था नगरिदिने गरेको उनको भनाइ थियो ।
राप्ती बहिरा संघकी निर्देशक प्रतिमा शर्माले लैङगीङ मैत्री बजेटको व्यवस्था, असाय तथा विपन्न महिलाहरुका लागि निशुल्क कानुनी सयहोगका लागि वकीलको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन् । उनले अपांगता भएका महिलाहरुको आत्मरक्षाका लागि तालिमको व्यवस्था, निशुल्क कृतिम अंगहरुको व्यवस्था, निशुल्क पठन–पाठनको व्यवस्था गर्नु पर्ने समेत माग गरिन् ।
