काठमाडौं, १० असार । समयमै द्वन्दकालिन घटनाहरुको व्यवस्थापन गर्न नसके देश ठूलो संकटमा पर्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा विज्ञहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्पूर्ण गतिविधिहरु नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै द्वन्दकालिन घटनाहरुको व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
द्वन्कालिन समयमा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताको गोप्य सूची संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेकोले तत्काल संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन नसके देश संकटमा पर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. सूर्य किरण गुरुङले बताउनुभयो ।
सुरक्षा निकायका प्रमुख, निजामति सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा द्वन्दकालिन समयका राजनीतिक नेताहरु लगायत ९ हजारको सूची संयुक्त राष्ट्रसंघले गोप्य रुपमा तयार पारेको उल्लेख गर्दै उहाँले समयमै संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगो लगाउन नसकिए देशमा संकट आउने उहाँले बताउनुभयो ।
डा. गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायलाई राज्यले फैजदारी कानूनका आधारमा अगाडी बढाउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । उहाँले सहि द्वन्द पीडित पहिचान गरी राज्यले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गरी समस्या समाधानका लागि अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । जघन्य अपराध बाहेक अन्य घटनाहरु मेलमिलाप र क्षमादानका आधारमा अगाडी बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ पिङ्की सिंह राणाले परिवर्तनका लागि हजारौँले बलिदान दिएपनि अझै परिवर्तनको महशुस जनताले गर्न नपाएको बताउनुभयो । ग्रामिण क्षेत्रमा जनताले परिवर्तनको महशुस गर्न नसक्दा पुनः द्वन्द उत्पन्न हुने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो चरणका गतिविधिहरुले देशलाई पुरानै अवस्थामा पु¥याउन सक्ने संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तरक्रिायत्मक कार्यक्रम, मनोपरामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समिति बैठकमा सांसद नारायण खतिवडाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले खाटो बसेको घाउलाई निको बनाउनुको सट्टा उप्काउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द व्यवस्थापनका लागि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने कुराहरु अहिलेसम्म विज्ञहरुबाट आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्का सांसद हिरा गुरुङले जुनसुकै व्यक्ति भएपनि द्वन्दकालिन घटनाका दोषिहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यले अझै पीडितहरुलाई उचित राहत दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले हरेक क्षेत्रमा सेवा सुविधा र राहत दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शान्ति प्रक्रियाको लामो समय वितिसक्दा समेत द्वन्दकालिन घटनाहरु अझै व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।
