काठमाडौं, ३ चैत । सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न कारणले प्रदेश २ विवादमा तानिदै आएको छ । कहिले मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति, कहिले त्रुटिपूर्ण विधेयक त कहिले उपभोक्ताको भुक्तानीको विषयले प्रदेश सरकार विवादमा गिजुलिएको छ । यसपटक भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अभिव्यक्तिले प्रदेश २ मा पुनः विवाद सिर्जना भएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा बजेट फ्रिज, उपभोक्ता समितिहरुलाई समयमा भुक्तानी नदिनु, कर्मचारीहरुको ढिलासुस्ती लगायतका विवादको चाङ छ । निरन्तर विवादमा तानिएपछि मुख्यमन्त्रीको राजिनामा समेत माग हुन थालेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले फागुन ३० गते प्रदेश संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा संघीय सरकारले कर्मचारीलाई संघीयता समाप्त गर्नका लागि तालिम दिएर पठाएको मुख्यमन्त्री राउतको आरोप छ ।
विभिन्न विषय विवाद भएपछि आक्रोशमा राजिनामा माग गर्नु स्वभाविक भएको समाजबादी पार्टीको धारणा छ । तर राजिनामा माग गर्दैमा मुख्यमन्त्री पछि नहट्ने समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाको प्रतिक्रिया छ ।
लोकतन्त्रमा संसद भित्र हरेक कुराहरु राख्न पाउनु पर्ने भएकोले केही हल्ला र आवाज उठ्नु स्वभाविक भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको प्रतिक्रिया छ । प्रदेशमा भएका विभिन्न किसिमका प्राकृतिक तथा दैविप्रकोपका कारण भुक्तानीमा ढिलाई भएकोले त्यसको सामाधानको प्रयास राजपा सहमहामन्त्री सुरेन्द्र झाको जवाफ छ ।
गत आर्थिक वर्षका योजनाहरुको बाँकी भुक्तानी रकम दिन पनि कर्मचारीबाटै ढिलासुस्ती भइरहेको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीकै कारण उपभोक्ताको रकम नरोकिएको मुख्य मन्त्री राउतको भनाइ छ । काम गर्न नसकेपछि मुख्य मन्त्रीले अरुमाथि दोष थोपरेको प्रतिपक्षीहरुको धारणा छ ।
