काठमाडौँ, १ असोज । सरकारले दसैँअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सम्भावना निकै कम छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न र राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले अझै छलफलसमेत थालेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण र त्यसपछि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा व्यस्त हुँदा अहिलेसम्म राजनीतिक समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
अनौपचारिक प्रस्तावमा प्रदेश राजधानी –
प्रदेश नं.१ : झापा, धनकुटा, मोरङ,
प्रदेश नं. २ : जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज
प्रदेश नं. ३ : काठमाडौं, हेटौँडा, धुलिखेल, चितवन
प्रदेश नं. ४ : पोखरा निर्विकल्प
प्रदेश नं. ५ : बुटवल, दाङ, बाँके, कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र
प्रदेश नं. ६ : सुर्खेत र जुम्ला
प्रदेश नं. ७ : डोटी, कैलाली (अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको क्षेत्र),कञ्चनपुर र डडेल्धुराको स्याउली बजार क्षेत्र
मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए । दलहरूसँग छलफल गरेर दसैँपछि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले निर्णय लिने उनले बताए । ‘विभिन्न उपसमिति बनाएर प्रदेश संरचना, प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा र पूर्वाधार अध्ययनको काम भइरहेको छ । दसैँलगत्तै सबै विषय टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश प्रमुख तोक्ने आधार बन्दै
प्रदेश प्रमुख तोक्नेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा र सेवा, सर्तको मस्यौदा भने तय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले त्यस्तो जिम्मेवारी उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिलाई दिएको थियो । समितिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा, सेवा, सर्त, नियुक्तिको मापदण्ड, प्रदेशको संरचनालगायतको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरेको हो । अब एक सातामा मस्यौदालाई पूर्णता दिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको राजनीतिक समितिमा पेस गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ ।
प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्न गृहलाई जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राजनीतिक समितिले प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । सम्भावित प्रदेश राजधानीको नाम, त्यहाँको जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक सम्भावना, प्रदेशका लागि पायक पर्ने क्षेत्र आदि सिफारिस गर्न गृहलाई जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । उनले दसैँअघि नै प्रदेशको सम्भावित राजधानीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिए ।
यस्तो छ अनौपचारिक प्रस्तावित प्रदेश राजधानी
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत छुट्टै अनौपचारिक गृहकार्य गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको समितिले प्रदेश राजधानी तोक्ने आधार र मापदण्ड तयार पारेको थियो । अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश राजधानीको रूपमा प्रस्तावित क्षेत्रको अध्ययन गराएर निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पेस भएको हो ।
अनौपचारिक प्रस्तावमा प्रदेश राजधानी
प्रदेश नं.१ : झापा, धनकुटा र मोरङ
प्रदेश नं. २ : जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज
प्रदेश नं.३ : काठमाडौ, हेटौँडा, धुलिखेल र चितवन
प्रदेश नं.४ : पोखरा निर्विकल्प
प्रदेश नं. ५ : बुटवल, दाङ, बाँके र कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र
प्रदेश नं. ६ः सुर्खेत र जुम्ला
प्रदेश नं. ७ : डोटी, कैलाली(अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको क्षेत्र), कञ्चनपुर र डडेलधुराको स्याउली बजार क्षेत्र
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तोक्ने गृहकार्य रोकियो
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरूका लागि पारिश्रमिकको प्रस्ताव तयार पारेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाले सो प्रस्ताव तयार गरेको हो । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाले कानुन नबनाउँदासम्म प्रदेश सरकारलाई दिएकाले संघीय तहबाट कुनै सुझाब दिनुनपर्ने कारण रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुविधा संघीय सरकारले तोक्दा विवाद हुने भएकाले गृहकार्य रोकिएको बताए ।
कसले नियुक्ति गर्छ प्रदेश प्रमुख ?
संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र, त्यस्तो व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा अर्को नियुक्ति नभएसम्म राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई रिक्त प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
शपथको कानुन छैन
संविधानको धारा १७९ मा प्रदेश सभाका सदस्यको शपथसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुनबमोजिम शपथ गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म संसद्ले प्रदेश कानुन भने बनाएको छैन ।
प्रदेश प्रमुखद्वारा अधिवेशन आह्वान
संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । र, प्रदेश प्रमुखले पहिलो अधिवेशनमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीको शपथ प्रदेश प्रमुखबाट
संविधानको धारा १७२ अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसँग शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यस अर्थमा प्रदेश सभा गठन हुनुभन्दा पहिला नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसक्नुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबारे राजनीतिक दल र सरकारले छलफल गरेको छैन ।
प्रदेश राजधानी बनाउन नेताहरू आ–आफ्नै लबिङमा
राजधानी तोक्ने विषयमा कांग्रेस नेता को कता ?
प्रदेश १ : विराटनगर र इटहरीको लबिङ
कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, गुरुराज घिमिरेसहितका नेता प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, मीनबहादुर विश्वकर्मासहितका नेता इटहरी हुनुपर्ने लबिङमा छन् ।
प्रदेश २ : वीरगन्जभन्दा जनकपुरका पक्षमा
विमलेन्द्र निधि, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रामकृष्ण यादव, महेन्द्र यादवसहितका नेता जनकपुरकै पक्षमा छन् । मिथिलाभाषी बाहुल्य र पहुँचवाला नेता भएकाले पनि उनीहरूले जनकपुरकै लागि बढी दबाब दिइरहेका छन् । बारा, पर्सा, रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू भने वीरगन्जको पक्षमा छन् । फरमुल्लाह मन्सुर, रमेश रिजालसहितका नेताले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
प्रदेश ३ : काठमाडौं आसपास
प्रदेश नम्बर ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले काभे्रेको बनेपा वा धुलिखेललाई प्रदेशको राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । ललितपुरका जिल्लास्तरका नेताले जिल्लामै राजधानी तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू चितवन, हेटौँडा, काभ्रेको धुलिखेल वा बनेपाको पक्षमा छन् । काठमाडौं नहुँदा धुलिखेलकै पक्षमा कांग्रेस नेताहरू छन् । चितवनलाई राजधानी बनाउँदा रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रजस्ता जिल्लालाई अपायक पर्ने भएकाले कांग्रेसभित्र काभ्रेलाई बनाउन बढी जोड छ ।
प्रदेश ४ : प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी कास्कीको पोखरालाई बनाउन कांग्रेसमा खासै मतभिन्नता छैन ।
प्रदेश ५ का नेताहरू विभाजित : प्रदेश नम्बर ५ मा दाङलाई राजधानी बनाउन खुमबहादुर खड्का, पार्वती डिसी चौधरी, किशोरसिंह राठौरहरूको लबिङ छ । तर, बालकृष्ण खाँण, चन्द्र भण्डारी र पुष्पा भुसालसहितका नेता बुटवलको पक्षमा छन् ।
प्रदेश ६ सुर्खेत कि जुम्ला ? : कांग्रेस नेताहरूबीच सुर्खेत वा जुम्लामध्ये एकलाई प्रदेश नम्बर ६ को केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल चलेको छ । तर, ठूलो मतभिन्तता छैन । भूगोल र सुगमताका हिसाबमा पनि सुर्खेत उपयुक्त हुनेमा नेता पूर्णबहादुर खड्काको जोड छ । तर, कर्णालीलाई विकासको पथमा अघि बढाउन हुम्लाका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितका कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको दबाब छ ।
प्रदेश–७ को दिपायल, धनगढी र डडेल्धुरा : प्रदेश ७ को राजधानीका लागि डोटीको दिपायल र कैलालीको धनगढी चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै गृहजिल्ला डडेल्धुरालाई बनाउन दबाब दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पहाडी जिल्ला जाने बाटो पर्ने भएकाले पनि डडेल्धुरालाई बनाउन देउवाको दबाब हुन सक्ने कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । पूर्वाधारको हिसाबले धनगढी नै उपयुक्त हुने बुझाइ छ ।
प्रदेशको विषयमा छलफल नै छैन
संविधान जारीपछि कांग्रेसले १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरे पनि अझै प्रादेशिक संरचनामा गएको छैन । प्रत्येक प्रदेशबाट दुई–दुईजनाका दरले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । तर, कांग्रेस संस्थागत रूपमा छलफलमा नजुटेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । साथै, कांग्रेसले प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा पनि ‘होमवर्क’ नै गरेको छैन । पार्टीभित्र पनि अहिलेसम्म छलफल नभएको नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रदेश राजधानीका विषयमा छलफल नै नभएको बताए । ‘यस विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन, नियममा जे छ त्यहीअनुसार होला ।’
एमालेका नेताहरू आफूअनुकूलको लबिङमा
प्रदेश – १ : शीर्ष नेता मौन, बाँकी आ–आफ्नै तालमा
प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर, इटहरी र धनकुटामा राख्ने चर्चा चले पनि अध्यक्ष केपी ओली, झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । झापा एमालेका नेताहरू रविन कोइराला, हिक्मत कार्की, दीपक कार्की, मोरङका लालबाबु पण्डित, गुरु बराललगायत नेताहरू विराटनगर हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सचिव भीम आचार्य, सांसद रेवतीरमण भण्डारीसहित सुनसरीका नेताहरू इटहरीका पक्षमा छन् ।
प्रदेश- २ : धेरै नेता जनकपुरको पक्षमा
प्रदेश नं. २ को राजधानीका विषयमा नेता माधवकुमार नेपालले धारणा प्रस्ट पारिसकेका छैनन् । यद्यपि, यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू सत्यनारायण मण्डल, नागेन्द्र चौधरी, शत्रुधन महतो, रघुवीर महासेठलगायत अधिकांश सांस्कृतिक सहर जनकपुरलाई नै राजधानी बनाएर वीरगन्जलाई औद्योगिक नगरीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश–३ : प्रदेश नम्बर ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरू यो प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भमा खासै विभाजित छैनन् । अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्र पाण्डे, काशीनाथ अधिकारी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सानु श्रेष्ठलगायत काठमाडौं, ललितपुर या काभ्रेमध्ये एक ठाउँमा राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । अधिकांशको जोड ललितपुर या काभ्रे हुनुपर्ने छ । काभ्रेबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरू भने बनेपालाई राजधानी बनाउनुपर्ने ‘लबिङ’ मा छन् ।
एमालेमा प्रदेश -४ को राजधानी पोखरा हुनुपर्नेमा एक मत छ । नेतामा विवाद छैन ।
प्रदेश–५ : प्रदेश ५ को राजधानी दाङ कि बुटवल बनाउने विषयमा एमाले नेताहरू विभाजित छन् । प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यसबारे मुख खोलेका छैनन् । पुरानो लुम्बिनी अञ्चलका नेताहरू विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, सोमप्रसाद पाण्डेलगायत बुटवलमा हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उता, पुरानो राप्ती अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू युवराज ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, प्रकाश ज्वालालगायत नेताहरू दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी धनगढी हुनुपर्ने पक्षमा एमालेमा समान धारणा छ । प्रदेश ७ का केही नेताहरूले धनगढी आसपासको क्षेत्रलाई समेटेर राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राजधानी तोक्न माओवादी नेताको आ–आफ्नै लबिङ
प्रदेश नं. १ : इटहरी, विराटनगर र धनकुटा
प्रदेश नं. १ को राजधानी इटहरी, विराटनगर र धनकुटामध्ये एकलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा माओवादी नेता छन् । सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी राजधानी तोकिनुपर्ने र राजधानी बनाउँदा केन्द्रीकृत नभई विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने माओवादी नेता हेमराज भण्डारीले बताए । ‘विकेन्द्रीकृत हुँदा सहरीकरणसँगै अरू विकास निर्माण समान ढंगले हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश नं. २ : वीरगन्ज वा जनकपुर
प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचनपछि वीरगन्ज वा जनकपुरमध्ये कुनलाई राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुने देखिएको छ । माओवादी नेता मातृका यादव, रामचन्द्र झा, विश्वनाथ साह, रामकुमार शर्मा, भरत साह जनकपुर नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने लबिङमा छन् । तर, प्रभु साह, उर्मिला अर्याललगायत नेता वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । नेता गिरिराजमणि पोखरेलले महोत्तरीको बर्दिबासलाई प्रदेश नं. २ को राजधानी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश नं. ३ : चितवन र काभ्रेको पाँचखाल
माओवादी केन्द्रमा प्रदेश नं. ३ को राजधानी चितवनलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा बलियो मत छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहजिल्ला भएकाले चितवनलाई प्रदेश राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । नेता रामबहादुर थापा बादल, अमिक शेरचनलगायत नेताले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएका छन् । तर, माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टमगर भने काभे्रको पाँचखाललाई प्रदेश नं. ३ को राजधानी तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश नं. ५ : दाङ कि बुटवल
माओवादीमा प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ वा बुटवल कुन हुने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । माओवादी नेता वर्षमान पुन, सभामुख ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, कुलप्रसाद केसी, जयपुरी घर्ती राजधानी दाङ हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, टोपबहादुर रायमाझी, डिलाराम आचार्यलगायत नेता बुटवल राजधानी हुनुपर्ने भन्दै लबिङमा लागेका छन् ।
प्रदेश नं. ६ : सुर्खेत कि जुम्ला
प्रदेश नं. ६ को राजधानी जुम्ला कि सुर्खेतलाई बनाउने भन्ने विषयमा माओवादीमा विवाद छ । माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेतलगायत नेता सुर्खेत र महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारीलगायत नेता जुम्ला राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
यो खबर नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
