एजेन्सी, ८ माघ । भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुन सीएएमाथि तत्काल रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीश एस अब्दुल नजिर र सञ्जीव खन्नाको इजलासले सीएए सम्बन्धी परेका १ सय ४४ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको कुरा नसुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बताएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सीएएसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी चार हप्ताभित्र अदालतसमक्ष उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन भारतीय संविधानसँग बाझिएको भन्दै विभिन्न संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरुले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुनको वैधानिकताका लागि वृहत् संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने बताएको छ । बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा धर्मका आधारमा प्रताडित अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिन भन्दै ल्याइएको कानुनमा मुस्लिम समुदायलाई बाहिर राखेको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
नागरिकता संशोधन कानुनमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट ३१ डिसेम्बर २०१४ सम्म भारतमा आएका हिन्दु, सिख, बौद्ध, इसाई, जैन र पारसी समुदायका व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ ।
१२ डिसेम्बर २०१९ मा नागरिकता संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले कानुनको रुप लिएको हो। यसको विरोधमा भारतभर हिंसा चर्किएको थियो ।
