काठमाडौं, ०२ माघ । अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसमेत हेर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। प्राप्त अधिकार अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो अख्तियारले थप अधिकार खोज्दै निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। अख्तियारका अनुसार निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारमा सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना भएको त्यहाँ पनि उसले छानिबन गर्न पाउनुपर्छ।
अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि आफूमातहत ल्याउन सुझाव दिएको छ। अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार रोक्न निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन सुझाव दिइएको छ। सुझावको नौ नम्बर बुँदामा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सोसरहका कर्मचारीले पनि आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नेगरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारलाई अलग रूपमा हेर्न नमिल्ने उल्लेख छ। अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार अन्योन्याश्रित भएको, भ्रष्टाचारको विषय अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार भएको देखिने स्थिति रहेको जनाउँदै आयोगले अनुचित कार्यलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाएको छ। अख्तियारलाई अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्ने जिम्मेवारी छैन।
भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सोसरहका कर्मचारीले पनि आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नेगरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म २४ हजार ८५ वटा उजुरी दर्ता छन्। उसले २०७५/७६ मा विशेष अदालतमा तीन सय ५१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगको दाबीअनुसार यो संख्या आयोगको २९ वर्षे इतिहासमा सबैभन्दा बढी हो। दर्ता २४ हजार ८५ वटा उजुरीमध्ये १५ हजार ६ सय २७ (६४ दशमलव ४७ प्रतिशत) फस्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फस्र्योट हुन बाँकी आठ हजार पाँच सय ५८ वटा उजुरी आव २०७६/७७ का लागि सरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २४ हजार ८५ उजुरीमध्ये सात हजार ८८ उजुरी आव २०७४/७५ बाट सरेर आएको र १६ हजार ९ सय ९७ उजुरी आव २०७५/७६ मा परेका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार अख्यितारमा दर्ता उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिलासँग सम्बन्धित छन्। संघीय मामिलासँग २६ दशमलव ८७, शिक्षा क्षेत्रसँग १६ दशमलव ९५ प्रतिशत, भूमिसँग ८ दशमलव ३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग ४ दशमलव ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग ३ दशमलव ८, गृह प्रशासनसँग ३ दशमलव ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातासँग ३ दशमलव ४२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका तीन सय ५१ वटा मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित छन्। घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित मुद्दा एक सय ४७ वटा छन्। यसैगरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ८८, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीतर्फ ३९, गैरकानुनी लाभतर्फ ३३, राजस्व हिनामिनातर्फ १०, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १२ र विविध विषयका २२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आव २०७५÷७६ मा दुई सय चारवटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। फैसला प्राप्त मुद्दामध्ये ८८ दशमलव २४ प्रतिशतमा आयोगलाई पूर्ण तथा आंशिक सफलता प्राप्त भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
भुवन शर्माले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् ।
