काठमाडौं, २८ पुस । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर मार्केट लगायतका आधा दर्जन कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गरेको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स लगायतका फर्म र कम्पनीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको हो ।
सर्वाेच्चले बिभिन्न कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग नगरेको भन्ने दाबीलाई अस्विकार गर्दै न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको हो । बिभिन्न कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पुस २० गतेदेखि नक्कली भ्याट बिलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले २०६७ पुसमा नक्कली भ्याट बिलबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले ५सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बनाएर कर छलेको फेला पारेको थियो ।
ती व्यापारिक फर्मले ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर छलेका थिए । यस्तै २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क पनि उनीहरुसँग उठाउनुपर्ने निश्कर्ष समितिको थियो ।
