काठमाडौं, २५ पुस । लाइसेन्स खारेजीमा परेका तीन दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले ब्युँताएको छ। वर्षौंसम्म राजस्व नतिरेका कम्पनीलाई नै सरकारले पुनर्जीवन दिएको हो। टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ती कम्पनीको लाइसेन्स (इजाजतपत्र) खारेज गरेको थियो।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमलाई पाँच किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिएको छ। सरकारले यी कम्पनीको इजाजत खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याएको छ। वर्षौंदेखि राजस्व नतिर्ने र ताकेता बेवास्ता गर्ने तीनै कम्पनी खारेजीमा परेका थिए।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेल्लो नेपाल) का सञ्चालक अजेयराज सुमार्गी, स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्भेस जोशी र वेबसर्फरका सञ्चालक सुजन र सुमन क्षेत्री हुन्।
सरकारको निर्णयपछि ३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तीनवटा कम्पनीले पाँच वर्षको समयसीमा पाएका छन्। स्मार्ट टेलिकमको २ अर्ब ३२ करोड २५ लाख लाख १७ हजार, नेपाल स्याटेलाइटको ८२ करोड ७० लाख रुर वेबसर्फरको ३ करोड ८४ लाख ४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो गत भदौसम्मको बाँकी रकम हो। अहिलेसम्मको रकम र ब्याज जोड्ने हो भने अझै बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
तीनै कम्पनीलाई पाँच वर्षभित्र पैसा तिर्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा दिइएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीबार जानकारी दिए। उनका अनुसार तीनवटै कम्पनीले पाँच वर्षसम्म असारभित्रै किस्ता बुझाउनुपर्नेछ। यस आर्थिक वर्षको असारभित्र पहिलो किस्ताबापतको रकम तिर्नुपर्ने र बाँकी हरेक वर्ष असारभित्रै तिर्ने गरी सुविधा दिएको प्रवक्ता बास्कोटाको भनाइ छ।
इजाजत खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध तीनै कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्थाअनुसार तीनै कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदनका रूपमा सरकार गुहारेका थिए। इजाजत खारेजीमा परेका तीनवटै कम्पनी सरकारको निर्णयपछि पुनर्जीवित भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटै कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेपछि अब सेवासुविधा वा कम्पनीको अवस्था जस्तो भए पनि पाँच वर्ष पर्खिनुपर्ने भएको छ। यस अवधिभित्र पनि किस्ता रकम नबुझाए मात्रै कानुनअनुसार अनुमतिपत्र खारेज गरिने बास्कोटाले बताए।
प्राधिकरणले गत भदौमा तीनै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘दुई वर्षसम्म पैसा नतिर्ने सबै कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न संसद्को अर्थ समितिले निर्देशन दिएको थियो। हामीले सोही निर्देशनअनुसार ६ महिना दिँदा पनि पैसा नतिर्ने कम्पनीको इजाजत खारेज गरेका थियौं’, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने। उनका अनुसार अरू दुई–तीनवटा कम्पनी पैसा तिरेका कारण खारेजीबाट बचेका थिए। ‘तीनवटै कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छैनन् भने राजस्व पनि तिरेका छैनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले लाइसेन्स खारेज गर्नुको विकल्प थिएन।’
तीनवटै कम्पनीले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने साँवाब्याजसहितको बक्यौता रकम पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता २०७६/७७ को असारभित्रै तिर्न आग्रह गरेको छ। बाँकी चार किस्ता प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक हरेक वर्षको असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिइएको छ। यी तीनवटै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज नभएको र सरकारले दिएको सुविधा अनुसार काम गर्न दिने गरी सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
