काठमाडौं, २५ पुस । निर्माण सुरु भइसकेको जलाशययुक्त तनहुँ हाइड्रो (१४० मेगावाट) को पुनः ठेक्का प्रक्रियामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हस्तक्षेप गरी रद्द गरेको छ। अघिल्लो वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको पहिलो प्याकेज (आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध, नदी फर्काउने दुईवटा सुरुङ र अस्थायी बाँधलगायतका संरचना) को ठेक्का रद्द भएपछि लागत र निर्माण सम्पन्न हुने तालिका प्रभावित भएको छ।
आयोजनामा १५ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिएको एडीबीको हस्तक्षेपका कारण निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा पनि आठ महिना पर धकेलिएको छ भने लागत पनि बढ्ने भएको छ। ‘एडीबीको अस्वीकृतिसँगै यसले आयोजनामा पार्ने असरबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने।
उनका अनुसार एडीबीले डिसेम्बर अन्तिम साता आयोजनाले पठाएको चारवटै प्रस्तावक ठेकेदार कम्पनी अस्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै पुनः ठेक्का गर्न पत्राचार गरेको हो। एडीबीले उसले राखेका सर्त पूरा नभएको जनाएको छ।
पहिलो प्याकेजको ठेक्काका लागि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत वैशाख १२ गते पुनः टेन्डर गरेको थियो। टेन्डर गरेको नौ महिनापछि सबै प्रक्रिया रद्द भएको हो। आयोजनाको अनुमानित लागत भ्याट र भइपरिआउने खर्चसमेत गरी २० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ।
पहिलो प्याकेजका लागि चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड चाइना, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना, चाइना नेसनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र सोङ डा कर्पोरेसन भियतनाम÷कालिका कन्स्ट्रक्सन (संयुक्त उपक्रम) ले बोलपत्र पेस गरेका थिए।
थिकेका अनुसार एडीबीले गेजुवा र चाइना नेसनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङको मुख्य अनुभव नपुगेको उल्लेख गर्यो भने सिनो हाइड्रो र सोङ डाको उपठेकेदारको अनुभव नपुगेको जनाउँदै चारवटै प्रस्ताव कम्पनीलाई रद्द गरिदियो।
सिनो हाइड्रो र सोङ डाले ‘बोर्ड पाइल वर्क’ (बाढीबाट संरचना जोगाउने कार्य) को डिजाइन तथा निर्माण कार्यका लागि उपठेकेदार जर्मनीको बौवर जीएमबीएसलाई छनोट गरेका थिए। उक्त जर्मनी कम्पनीको यसखाले संरचना निर्माणमा अनुभव नभएकाले सिनो र सोङ दुवै असफल हुन पुगेको एडीबीको दाबी छ।
अब नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने थिकेले बताए। टेन्डर बुझाउन, मूल्यांकन गर्न, मूल्य खोल्न र दाताका सहमति लिन यो समय लाग्ने अनुमान छ। ‘सबै कुरा भनेअनुसार भयो भने ६ महिना लाग्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘अब आयोजना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्दै छौं।’
थिकेका अनुसार पहिलो प्याकेजमा रहेको नदी फर्काउने सुरुङ (डाइभर्सन टनेल) को काम काम गरिरहेकै प्याकेज २ को ठेकेदार सिनो हाइड्रोलाई दिन सकिएमा आयोजना निर्माण कार्य ६ महिना ढिला हुने छैन। यसको लागत एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर छ। ‘प्याकेज १ कै ठेकेदारलाई दिन दाताको सहमति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सहमति पनि निश्चित छैन।’
तनहुँ हाइड्रो (साविकको माथिल्लो सेती) को निर्माण सन् २०२४ को डिसेम्बरमा पूरा गर्ने योजना थियो। एडीबीको असहमतिपछि पुनः ठेक्का गर्नुपर्ने हुनाले निर्माण कार्या सन् २०२५ को अक्टोबरमा सकिने अनुमान छ। ‘दातृ निकायका ढिलासुस्तीले यो मितिमा पनि सकिन मुस्किल छ,’ आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, ‘तालिकाअनुसार फटाफट काम भयो भने मात्रै २०२५ को अक्टोबरमा सकिएला, प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै दुई वर्ष बित्लाजस्तो छ।’
‘एडीबीको अस्वीकृतिसँगै यसले आयोजनामा पार्ने असरबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं।’ –प्रदीपकुमार थिके, प्रबन्ध सञ्चालक, तनहुँ हाइड्रोपावर
तनहुँ हाइड्रोको प्याकेज १ निर्माणका लागि सीएमसी डि रेभनेन्ना, इटालीसित गत १ अक्टोबर २०१८ मा सम्झौता भएको थियो। सीएमसीले १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमा (भ्याटबाहेक) उक्त ठेक्का पाएको थियो। आयोजनाले १८ जनवरी २०१९ मा निर्माण कार्य सुरु गर्न कार्यादेशको सूचना दिएको थियो। तर उसले आयोजनास्थलमा गएर काम गर्न नसकेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको र कम्पनी स्वयं वित्तीय समस्यामा परी ऋणदातालाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा गएकाले तनहुँ हाइड्रोले ६ मार्च २०१९ मा ठेक्का रद्द गरेको थियो।
तनहुँ हाइड्रोले सीएमसीबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत जारी गरेको कार्यसम्पादनबापतको रकम ८७ लाख ४९ हजार युरो र ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ जफत गरेको थियो। यो रकम सीमएसीको इटालीस्थित बैंक इन्टेसा सान्पउलो एसपीएबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्टले पाउनुपर्ने थियो। तर उक्त बैंकले त्यहाँको अदालतमा मुद्दा दायर गरी ‘भुक्तानी नदिनू’ भन्ने आदेश गराएकाले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको कार्यसम्पादनबापतको रकम जोखिममा परेको छ।
सीएमसी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि काम गर्दै थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भुक्तानी नदिएपछि सीएमसीले तनहुँ जलविद्युत् र मेलम्ची दुवैको काम छाडी इटाली फर्केको थियो। खानेपानीमन्त्री बिना मगर र तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सीएमसीले पाउनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेका थिए। नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाउन स्वदेश फर्कन लागेका सीएमसीको टोलीलाई मन्त्रीका स्वकीय सचिव र तत्कालीन खानेपानी सचिव ठाकुरले प्रहरी लगाएर धरपकड गरी राहदानीसमेत जफत गरेका थिए।
आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ४० लाख अमेरिकी डलर छ। जसमा एडीबीले १५ करोड, जाइकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आठ करोड ५० लाख र बाँकी ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले जुटाउने गरी वित्तीय सम्झौता भएको थियो। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा सुख्खायाम (फेब्रुअरी) मा दैनिक सात घण्टा जडित क्षमतामै (१४० मेगावाट) बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। अन्य महिनामा भने नौ घण्टासम्म १४० मेगावाट उत्पादन हुनेछ।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा विकास थापाले लेखेका छन् ।
