सरकार निरङ्कुसतातर्फ अघि बढेको आरोप

काठमाडौं, १६ पुस । राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकार निरङ्कुसतातर्फ अघि बढेको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश भएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६’ माथि आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

राणा शासनमा सरकारको विरुद्ध कुरा गर्न डराउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिलेको सरकारले आफ्नो त्यही डर उत्पन्न गराउने अवस्थाको सिर्जना गरेको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राणा शासनलाई हामीले के भनेर बुझ्छौ ? त्यसलाई हामी निरङ्कुस शासन भनेर बुझ्छौँ । त्यो बेला सरकारको विरुद्ध केही कुरा हुँदा भित्ताको पनि काम हुन्छ भन्ने डर हुने गर्दथ्यो भनेर बुढापाखाले भन्थे ।’ अहिलेको ओली सरकार पनि त्यसतर्फ अग्रसर भएको उहाँको आरोप छ ।

विधेयकले सोझै स्वतन्त्रता, मौलिक हक, सूचनाको हक र प्रेसको हकमाथि हमला गरेको उहाँको अरोप छ ।

उहाँले विधेयक एउटाले ल्याउने र उपभोग अर्कोले गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले मौलिक हकलाई मौलिक हक नै हुन दिनुपर्ने भन्दै जनतामा किन विश्वास किन गर्नुहुन्न ? नागरिकमा किन विश्वास किन गर्नुहुन्न ? किन गोप्य एजेन्सीमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य धनकुमारी खतिवडाले देशले काँचुली फेर्नुपर्ने अवस्थामा मौलिक हक, स्वतन्त्रता, सुचना र गोपनियताको हकमाथि हमला गर्दै सरकार निरङ्कुसता र तानासाही बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले विरोधी र विरोधी प्रतिस्पर्धीलाई फसाउने षडयन्त्र सरकारले गरेको समेत आरोप लगाउनुभएको छ । ‘विधेयक जनता विरोधी नागरिक हकको विपक्षमा छ । कानुनी रुपमै सरकारले यस्तो नियत राखेपछि सामाजिक सञ्जाल चलाउन डराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विधेयक तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कालि बहादुर मल्लले मौलिक हकहरुलाई खतरामा पार्न नभएर सुरक्षित गर्नका लागि विधेयक आएको बताउनुभएको छ । ‘देशमा अपहरणका कुरा, बम पड्केका कुरा देखिरहेका छौँ । जनताको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सूचना एकीकरण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।