काठमाडौं, २० मंसिर । न्यायपरिषद्ले आफ्नै पूर्व पदाधिकारीलाई न्यायाधीश सिफारिसको प्रस्ताव गरेपछि न्यायपरिषद विवादमा तानिएको छ । यसबारेमा न्याय क्षेत्रमा अहिले बहस सुरु भएको छ ।
न्याय परिषद् बैठकमा न्याय परिषद्का पूर्व सदस्य पदमप्रसाद वैदिकलाई न्यायाधिशको लागि नाम सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरिएपछि विवाद बाहिरिएको हो ।
न्याय परिषदको कदमपति वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसियसनले समेत आपत्ती जनाएका छ भने कानुनका जानकारहरुले न्याय परिषद् र न्यायपालिकाको गरिमा घटाउने गरी काम भएको भनी न्याय परिषदको आलोचना गरेका छन् ।
न्यायाधिशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ति र न्याय प्रशासन सम्बन्धी सिफारिस गर्न वा परामर्श दिनको लागि बनेको संयन्त्र हो न्यायपरिषद् ।
संविधानको धारा १५३ ले न्याय परिषद्को गठन प्रकृया, काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा ब्यवस्था गरेको छ। न्यायप्रणालीलाई चुस्त बनाउने काममा खटिनुपर्ने सपथ लिएका न्यायपरिषद्का पदाधिकारी आफै न्यायाधीश बन्ने दौडमा लागेपछि न्याय परिषद्का पदाधिकारी माथि निष्ठाको प्रश्न उठेको छ ।
न्यायाधीश सिफारिसको लागि दलगत स्वार्थबाट प्रेरित हुनुले न्याय प्रणालीको इज्जत नरहने बताउनु हुन्छ कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेल ।
नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपरिषद्को यो कार्यको विरोध जनाएको छ । संविधानले न्यायपरिषद्को सदस्य न्यायाधीश बन्न नपाउने भनेको छैन् तर संवैधानिक कानुनका जानकार भने यस्तो प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको बताउँछन् ।
२०७४ सालमा ८० जना न्यायाधीश एकै पटक सिफारिस गर्दा होस या न्यायाधीशको पदावधि थप्ने सिफारिस गर्न होस् न्याय परिषद् विवाद मुक्त हुन सकेको छैन् ।
कानुन तथा न्याय क्षेत्रको मात्रै पदाधिकारी हुने न्याय परिषद्का प्रायः निर्णय विवाद मुक्त नहुनु भनेको न्याय प्रणाली नै विवादित छ भन्ने हो । प्रधान न्यायाधीशबाट नै विवादित प्रस्ताव आउनुले गलत प्रवृत्तिको थालनी भएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
