काठमाडौं, ६ मंसिर । स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन, नगरपालिका संचालन व्यवस्था सम्बन्धी ऐनमा घरबहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेदेखि नै भए पनि काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश घर धनी अझै घरबहाल करको दायरामा आएका छैनन् । घरबहाल कर नउठ्दा राजश्वमा बढ्न सकेको छैन भने बहालमा बस्नेहरु भने भाडा वापतको कर तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
उपत्यकाको घरबहाल कर संकलनको जिम्मेवारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार काठमाडौ महानगरपालिकाको हो । महानगरपालिककाको नियम अनुसार प्रत्येक घरधनीले घरभाडादरको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरधुरी छन् । महानगरपालिकामा घर भाडामा लगाउनु पूर्व घरधनी र बहालवालाबीच मौखिक समझदारीमा कारोवार हुने हुंदा घरभाडामा एकरुपता ल्याउन सकिएको छैन ।
पछिल्ला केही वर्षमा उपत्यकामा घरभाडा उच्च रुपमा बृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा विभिन्न जिल्लाहरुबाट पठनपाठन र रोजगारीका लागी काठमाडौं आएका बिद्यार्थीहरु बढी मारमा पर्ने गरेका छन् ।
घरधनीले एकातिर घरभाडा महङ्गो बनाएका छन् भने अर्काेतिर कागजीरूपमा घरभाडा सस्तो देखाएर सरकारलाई राजश्व ठगिरहेका छन् । महङ्गीको मारमा तल्लो तहका कर्मचारी निम्न वर्गीय जनता र विद्यार्थी परेका छन् ।
महानगरपालिकाले सबै घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउनका लागी यो आर्थिक बर्ष सम्म स्वेच्छिक कर तिर्न आह्वान समेत गरेको छ । जथाभावी भाडा बढाउने र घरबहाल करमा ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र नभएकाले उनीहरुको मनोवल बढेको देखिएको छ ।
घरधनीहरू बर्सेनी घरभाडा बढाउँछन्, तर डेरावालाहरूलाई कुनै सुविधाको वास्ता गर्दैनन् । केही दशकदेखि यसरी सहर केन्द्रित बसोबास बढेको र अधिकांशले कोठा भाडा लिनु बाध्यात्मक अवस्था भए पनि सरकारले यसबारे न्यूनतम मापदण्ड अहिलेसम्म तोक्न नसकेकै कारण यतिबेला राजधानीमा घरभाडामा मनलाग्दी छ ।
सरकारले घरभाडाको न्यूनतम मापदण्ड तोक्नु आवश्यक रहेको र यसबारे सरोकारवाला निकायले पनि ध्यान दिनुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ ।
